GST धारा 128A के तहत छूट योजना

 

GST धारा 128A के तहत छूट योजना 

परिचय और योजना की आवश्यकता

GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू होने के शुरुआती वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 में करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बार-बार बदलाव और नई प्रणाली की जटिलताओं के कारण अनजाने में गलतियाँ हुईं, जैसे कर का कम भुगतान या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत दावा। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने CGST अधिनियम में धारा 128A पेश की। यह योजना उन करदाताओं को राहत देती है जो अनजाने में हुई गलतियों के कारण ब्याज और जुर्माने का सामना कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और अनुपालन को बढ़ावा देना है। यह योजना GST काउंसिल की 53वीं बैठक (22 जून, 2024) में सुझाई गई और 1 नवंबर, 2024 से लागू हुई।

योजना के मुख्य बिंदु

• कौन पात्र है?
  • धारा 73 के तहत जारी शो कॉज नोटिस (SCN) या आदेश, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 (जुलाई 2017 से), 2018-19, और 2019-20 से संबंधित हों।
  • ऐसे मामले जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने का आरोप नहीं है।
• कौन बाहर है?
  • धारा 74 (धोखाधड़ी के मामले), गलत रिफंड दावे, और ट्रांजिशनल क्रेडिट से जुड़े कुछ मामले।
• राहत क्या मिलेगी?
  • धारा 50 के तहत ब्याज और CGST अधिनियम के तहत जुर्माने (जैसे धारा 73, 122, 125) में छूट।
  • संबंधित कार्यवाही का समापन।

आवेदन की प्रक्रिया

• कर भुगतान: 100% कर देय राशि का भुगतान करना होगा:
  • सामान्य मामले: 31 मार्च, 2025 तक।
  • धारा 74 से धारा 73 में पुनर्मूल्यांकन के मामले: पुनर्मूल्यांकन आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर।
• अपील वापसी: अगर कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, तो उसे 31 मार्च, 2025 से पहले वापस लेना होगा।
• आवेदन: GST पोर्टल पर फॉर्म SPL-01 (SCN के लिए) या SPL-02 (आदेश के लिए) में आवेदन 30 जून, 2025 तक दाखिल करना होगा।

विभिन्न परिदृश्यों पर स्पष्टीकरण

• क्या आंशिक छूट मिल सकती है? नहीं, आपको पूरी देय राशि चुकानी होगी।
• पहले से चुकाए गए ब्याज/जुर्माने का रिफंड? नहीं, इस योजना में रिफंड का प्रावधान नहीं है।
• ITC से भुगतान? हाँ, लेकिन RCM, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, या गलत रिफंड (नकद में चुकाया गया) के मामले में केवल नकद भुगतान मान्य।
• अपील वापसी कैसे करें? ऑनलाइन अपील के लिए GST पोर्टल पर फॉर्म APL-01W या APL-03W दाखिल करें। मैन्युअल अपील के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकरण को पत्र लिखें।
• आदेश के बाद की स्थिति: अगर आवेदन स्वीकार होता है (फॉर्म SPL-05), तो SCN या आदेश से संबंधित कार्यवाही समाप्त हो जाएगी।

अस्पष्ट परिदृश्य

कुछ मुद्दों पर अभी स्पष्टता की जरूरत है:

• अपील दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई हो, लेकिन अपील दाखिल न की गई हो।
• धारा 75(12) के तहत मांग।
• एक ही SCN में धारा 73 और 74 के मुद्दे।
• GSTR-3B से पहले किए गए भुगतान का समायोजन।
• आवेदन अस्वीकृत होने पर मूल अपील की बहाली।

निष्कर्ष

यह योजना करदाताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप पात्र हैं, तो अपनी स्थिति जांचें, कर का भुगतान करें, और समय पर आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए GST पोर्टल या संबंधित अधिसूचनाएँ (जैसे नोटिफिकेशन 21/2024, सर्कुलर 238/32/2024) देखें।

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GST की धारा 128A के तहत एक नई छूट योजना की, जो करदाताओं को ब्याज और जुर्माने से राहत देती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्होंने GST के शुरुआती सालों में अनजाने में गलतियाँ कीं।

मुख्य बातें
GST लागू होने के पहले तीन साल - 2017-18, 2018-19, और 2019-20 में कई करदाताओं को दिक्कत हुई। इसीलिए सरकार ने धारा 128A लाई, जिसमें धारा 73 के तहत जारी नोटिस या आदेशों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपको 100% टैक्स 31 मार्च, 2025 तक चुकाना होगा। अगर कोई अपील चल रही है, तो उसे वापस लेना होगा और फिर GST पोर्टल पर 30 जून, 2025 तक आवेदन करना होगा।

ध्यान देने वाली बातें

• आंशिक छूट नहीं मिलेगी।
• पहले से चुकाया ब्याज वापस नहीं होगा।
• ITC से भुगतान कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में नकद जरूरी है।

(समापन)
तो दोस्तों, अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी से अपनी पात्रता चेक करें और समय पर कदम उठाएँ। पूरी जानकारी के लिए हमारा ब्लॉग चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद!

"MSME को 45 दिनों के भीतर भुगतान और आयकर अधिनियम की धारा 43B(h)"

 नमस्ते दोस्तों! 🙏 आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं—"MSME को 45 दिनों के भीतर भुगतान और आयकर अधिनियम की धारा 43B(h)"। यह ब्लॉग पोस्ट आपको इस नियम के बारे में गहन, सटीक और शोध-आधारित जानकारी प्रदान करेगा, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने व्यवसाय में इसका सही ढंग से पालन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं!

MSME का महत्व और भुगतान में देरी की समस्या

भारत में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। ये उद्यम न केवल लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, इन छोटे उद्यमों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है—बड़ी कंपनियों से समय पर भुगतान न मिलना। इससे उनकी कार्यशील पूंजी (working capital) प्रभावित होती है और व्यवसाय चलाना मुश्किल हो जाता है।

इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने MSME अधिनियम, 2006 में प्रावधान किए हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 में हाल ही में एक नया संशोधन—धारा 43B(h)—जोड़ा गया है, जो MSME को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायों पर दबाव डालता है।

आयकर अधिनियम की धारा 43B(h) क्या है?

धारा 43B आयकर अधिनियम की एक ऐसी धारा है जो कुछ खास खर्चों की कटौती को इस शर्त पर सीमित करती है कि उनका भुगतान वास्तव में कर दिया गया हो। इस धारा में अब एक नया उप-खंड (h) जोड़ा गया है, जो विशेष रूप से माइक्रो और स्मॉल उद्यमों (MSMEs) को भुगतान से संबंधित है।

इस प्रावधान के अनुसार:

• अगर कोई व्यवसाय माइक्रो या स्मॉल उद्यम से माल या सेवाएँ खरीदता है, तो उस खर्च को कर कटौती के रूप में तभी माना जाएगा, जब भुगतान MSME अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाए।
• यदि भुगतान समय पर नहीं होता, तो उस खर्च को उस वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा। कटौती केवल उसी वर्ष में मिलेगी, जिसमें भुगतान वास्तव में किया जाएगा।

• MSME अधिनियम की धारा 15: भुगतान की समय सीमा

  MSME अधिनियम की धारा 15 भुगतान की समय सीमा को स्पष्ट करती है। इसके अनुसार:

  • यदि कोई लिखित समझौता नहीं है: भुगतान आपूर्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा।
  • यदि लिखित समझौता है: भुगतान समझौते में तय समय पर करना होगा, लेकिन यह समय सीमा 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती।

  इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में भुगतान 45 दिनों से ज्यादा देर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है, तो धारा 43B(h) के तहत उस खर्च की कटौती उस वर्ष में नहीं मिलेगी।

• धारा 43B(h) कब से लागू हुई?

  यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2024 से लागू हो गया है और यह वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी है। यानी, 1 अप्रैल, 2023 के बाद माइक्रो और स्मॉल उद्यमों से की गई खरीदारी पर यह नियम लागू होगा।

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• 2025 के संशोधन के अनुसार MSME की नई श्रेणियाँ

  सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत MSME की श्रेणियों को पुनः परिभाषित किया है। यह जानकारी आधिकारिक स्रोतों और नवीनतम अधिसूचनाओं पर आधारित है। नीचे नई श्रेणियाँ दी गई हैं:

  1. माइक्रो उद्यम

• निवेश: 2.5 करोड़ रुपये तक (पहले 1 करोड़ रुपये)
• टर्नओवर: 10 करोड़ रुपये तक (पहले 5 करोड़ रुपये)

2. स्मॉल उद्यम

• निवेश: 25 करोड़ रुपये तक (पहले 10 करोड़ रुपये)
• टर्नओवर: 100 करोड़ रुपये तक (पहले 50 करोड़ रुपये)

3. मीडियम उद्यम

• निवेश: 125 करोड़ रुपये तक (पहले 50 करोड़ रुपये)
• टर्नओवर: 500 करोड़ रुपये तक (पहले 250 करोड़ रुपये)

इन नए नियमों का उद्देश्य अधिक उद्यमों को MSME के दायरे में लाना है, ताकि वे सरकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं, और अन्य लाभों का उपयोग कर सकें। यह संशोधन विशेष रूप से उन उद्यमों के लिए फायदेमंद है जो तेजी से विकास कर रहे हैं और पुरानी सीमाओं के कारण MSME का दर्जा खोने के कगार पर थे।

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संशोधन का प्रभाव

इन नए नियमों से उद्यमों पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे:

• अधिक लचीलापन: उद्यम अब अधिक निवेश कर सकते हैं और अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, बिना MSME का दर्जा खोए।
• बेहतर ऋण सुविधाएँ: MSME के तहत आने वाले उद्यमों को बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण मिलता है, और नए नियमों के तहत अधिक उद्यम इस लाभ का उपयोग कर सकेंगे।
• सरकारी योजनाओं का लाभ: MSME को सरकारी खरीद में प्राथमिकता, तकनीकी सहायता, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ मिलता है।

• ध्यान दें: धारा 43B(h) केवल माइक्रो और स्मॉल उद्यमों पर लागू होती है। मीडियम उद्यम इस नियम के दायरे से बाहर हैं।

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  व्यवसायों पर धारा 43B(h) का प्रभाव

  इस प्रावधान का व्यवसायों पर कई तरह से असर पड़ता है:

  1. कर देयता में वृद्धि: अगर समय पर भुगतान नहीं किया जाता, तो खर्च को आय में जोड़ा जाएगा, जिससे कर देनदारी बढ़ेगी।
  2. नकदी प्रवाह पर दबाव: व्यवसायों को अपनी नकदी (cash flow) को इस तरह प्रबंधित करना होगा कि वे 45 दिनों के भीतर भुगतान कर सकें।
  3. दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता: MSME के साथ लिखित समझौता होना चाहिए, ताकि 45 दिनों की समय सीमा का लाभ लिया जा सके।

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  एक उदाहरण से समझें

  मान लीजिए, एक कंपनी ने 1 जून, 2023 को एक माइक्रो उद्यम से 10 लाख रुपये का माल खरीदा। उनके बीच कोई लिखित समझौता नहीं है। इस स्थिति में:

  • भुगतान 15 दिनों के भीतर, यानी 16 जून, 2023 तक करना होगा।
  • अगर कंपनी 30 जून, 2023 को भुगतान करती है, तो यह समय सीमा से बाहर होगा। ऐसे में, 10 लाख रुपये की कटौती वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं मिलेगी। यह कटौती केवल उसी वर्ष मिलेगी, जिसमें भुगतान होगा।

  अब, अगर उनके बीच 45 दिनों का लिखित समझौता है:

  • भुगतान 16 जुलाई, 2023 तक करना होगा।
  • अगर कंपनी 30 जून, 2023 को भुगतान कर देती है, तो यह कटौती वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही मान्य होगी।

  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

    1. क्या यह नियम मीडियम उद्यमों पर लागू होता है?

    नहीं, यह केवल माइक्रो और स्मॉल उद्यमों पर लागू होता है।

    2. अगर भुगतान 45 दिनों के बाद होता है, तो क्या होगा?

    उस खर्च को उस वर्ष की आय में जोड़ा जाएगा, और कटौती केवल भुगतान के वर्ष में मिलेगी।

    3. क्या यह नियम व्यापारियों पर लागू होता है?

    नहीं, यह केवल मैन्युफैक्चरिंग या सेवा प्रदान करने वाले MSME पर लागू होता है, न कि व्यापारियों पर।

    4. क्या GST सहित राशि पर यह नियम लागू होगा?

    हाँ, कुल राशि (GST सहित) पर यह प्रावधान लागू होता है।

    5. क्या इस नियम से बचने का कोई तरीका है?

    नहीं, यह एक कानूनी बाध्यता है। व्यवसायों को अपने भुगतान चक्र को व्यवस्थित करना होगा।

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    निष्कर्ष

    धारा 43B(h) का मुख्य उद्देश्य माइक्रो और स्मॉल उद्यमों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। यह व्यवसायों के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब उन्हें अपने भुगतान प्रक्रिया में अनुशासन लाना होगा। समय पर भुगतान न केवल MSME के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह व्यवसायों को कर लाभ प्राप्त करने में भी मदद करता है।

    हमारी सलाह है कि सभी व्यवसाय अपने MSME आपूर्तिकर्ताओं के साथ लिखित समझौते करें, उनके पंजीकरण की जाँच करें, और भुगतान को 45 दिनों के भीतर पूरा करें। इससे न केवल कानूनी अनुपालन होगा, बल्कि आपसी विश्वास भी बढ़ेगा।

    उम्मीद है कि यह ब्लॉग पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपके कोई और सवाल हैं, तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद!