IPDMS 2.0 में मेडिकल डिवाइस कंपनियों के लिए नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

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IPDMS 2.0 में मेडिकल डिवाइस कंपनियों के लिए नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
मेडिकल डिवाइस से जुड़ी सभी कंपनियों को IPDMS 2.0 पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।
जो कंपनियाँ केवल मेडिकल डिवाइस से संबंधित हैं, उन्हें पहले से रजिस्टर्ड होने के बावजूद फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा।
जो कंपनियाँ Formulations (दवाइयाँ) और Medical Devices दोनों से संबंधित हैं, उन्हें दोनों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा।
यदि ऐसी कंपनियाँ पहले से IPDMS Version 1 में रजिस्टर्ड हैं, तो वे formulation से संबंधित लॉगिन के लिए पुराने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर सकती हैं।

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नोट 1:

इस दस्तावेज़ को आगे पढ़ने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि जो कंपनियाँ पहले IPDMS के पुराने ऑनलाइन सिस्टम का हिस्सा थीं,
वे IPDMS 2.0 ऑनलाइन सिस्टम में अपने पुराने यूज़र आईडी (User ID) के माध्यम से लॉगिन कर सकती हैं।
ऐसी कंपनियों के लिए नया पासवर्ड NPPA द्वारा उनके पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया गया है।

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नोट 2:

• जो कंपनियाँ केवल Formulations से संबंधित हैं, उन्हें Product Type – Formulation चुनना होगा।
  जो कंपनियाँ केवल Medical Devices से संबंधित हैं, उन्हें Product Type – Medical Device चुनना होगा।
  जो कंपनियाँ दोनों – Formulations और Medical Devices – से संबंधित हैं, उन्हें दोनों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।
  ऐसी कंपनियों को अब Formulations और Medical Devices दोनों के लिए अलग-अलग लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त होंगे,
  जिनसे वे IPDMS 2.0 में दोनों गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संभाल सकेंगी।

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नोट 3:

यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो कंपनियाँ पहले पुराने IPDMS ऑनलाइन सिस्टम का हिस्सा थीं,
उन्हें नए रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से पुनः रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है।
वे अपनी पुरानी यूज़र आईडी के माध्यम से IPDMS 2.0 सिस्टम में लॉगिन कर सकती हैं।
उन्हें अपने पुराने प्रोडक्ट्स और कंपनी रजिस्ट्रेशन विवरण से संबंधित डेटा तक पहुंच मिलेगी,
लेकिन उन्हें पहले अपने प्रोडक्ट्स की वेरिफिकेशन (सत्यापन) करनी होगी।
सत्यापन के बाद ही वे Form I से लेकर Form 6 तक के विभिन्न फॉर्म भर सकेंगी।

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4. कंपनी विवरण (Company Details):
कंपनी से संबंधित निम्नलिखित विवरण भरें —
Company Name (कंपनी का नाम)
LLPIN / CIN (केवल यदि कंपनी कॉर्पोरेट है)

2026 Banking transactions limits

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“भारत — एक ऐसा देश, जहां कानून का खेल भी बड़ा अजीब है।
यहां किसी जज के घर से लाखों का कैश मिले तो सिस्टम चुप रहता है,
किसी नेता के पास बेनामी प्रॉपर्टी हो — तो सब नॉर्मल है।
लेकिन जब बात आती है आप और मेरी — यानि एक आम टैक्सपेयर की,
तो एक छोटी सी बैंक ट्रांजैक्शन पर भी नोटिस की बौछार हो जाती है!”
लेकिन चिंता मत कीजिए!
आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2026 की बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट्स,
वो सारे रेड फ्लैग ट्रांजैक्शन्स जो आपको इनकम टैक्स के नोटिस तक पहुँचा सकती हैं,
और आखिर में — वो गोल्डन टिप्स,
जिनसे आप कभी भी IT डिपार्टमेंट की रडार पर नहीं आएंगे।”

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🏦 PART 1 – बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट्स (2026 अपडेट)

🎙️ “सबसे पहले बात करते हैं, रोज़ाना की ट्रांजैक्शन्स की...”
UPI लिमिट: ₹1 लाख प्रतिदिन (एजुकेशन/हेल्थ के लिए ₹5 लाख तक)
IMPS लिमिट: ₹5 लाख
RTGS: मिनिमम ₹2 लाख – मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं
NEFT: ₹1 से शुरू, कोई मैक्स लिमिट नहीं
🎙️ “लेकिन याद रखिए, हर बैंक अपनी लिमिट अलग तय करता है,
इसलिए अपने बैंक के नियम ज़रूर चेक करें।”

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💰 PART 2 – कैश डिपॉजिट और विदड्रॉअल लिमिट्स

🎙️ “अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में ₹10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया,
तो उसकी रिपोर्ट सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है —
इसे कहते हैं SFT रिपोर्टिंग (Significant Financial Transaction)।”
⚠️ “अगर आपने अपनी ITR में इसे रिपोर्ट नहीं किया —
तो आपको 86% तक की पेनल्टी लग सकती है!”
🎙️ “और अगर आपका करंट अकाउंट है — तो लिमिट ₹50 लाख की है।”

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🧊 PART 3 – अकाउंट फ्रीज़ और फ्रॉड ट्रांजैक्शन्स

🎙️ “आजकल ₹1 का फ्रॉड भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ करा सकता है।
कई बार स्कैमर्स ₹1 भेजकर अकाउंट को फसाते हैं —
इसलिए ऐसी सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन्स से दूर रहें।”
🎙️ “और अगर टैक्स अथॉरिटी कोई रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करती है,
तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट ही फ्रीज़ किया जाता है!”
💡 “इसीलिए अपने फंड्स को डायवर्सिफाई करें —
थोड़ा FD में, थोड़ा SIP में, थोड़ा गोल्ड या प्रॉपर्टी में —
सब कुछ बैंक में मत रखिए!”

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📊 PART 4 – GST और ITR रिपोर्टिंग

🎙️ “अब GST और ITR दोनों में सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना मैंडेटरी हो गया है।
अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों में बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया —
तो आपका GST नंबर ऑटो-सस्पेंड हो जाएगा!”
🎙️ “और ITR में बैंक अकाउंट न बताने पर ₹10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है।”

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🧾 PART 5 – TDS on Cash Withdrawal (Section 194N)

🎙️ “अगर आप ITR फाइल करते हैं और ₹1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालते हैं —
तो बैंक 2% TDS काटेगा।
अगर आपने ITR नहीं फाइल की —
तो ₹20 लाख के बाद ही TDS कटना शुरू हो जाएगा!”

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💼 PART 6 – GST रजिस्ट्रेशन और UPI रिसीट्स

🎙️ “कई बिज़नेस ओनर्स अपने अकाउंट में ₹40 लाख से ज़्यादा UPI रिसीव करते हैं,
लेकिन GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते —
तो ध्यान दीजिए! ₹40 लाख (गुड्स) और ₹20 लाख (सर्विसेज़) की लिमिट के बाद
GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है।”

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💡 PART 7 – बोनस टिप्स टू स्टे सेफ

🎙️ “1️⃣ पर्सनल और बिज़नेस ट्रांजैक्शन्स अलग रखें।”
🎙️ “2️⃣ अपने UPI रिकॉर्ड्स को हमेशा अपडेट रखें।”
🎙️ “3️⃣ सारे बैंक अकाउंट्स को ITR और GST में रिपोर्ट करें।”
🎙️ “4️⃣ कैश ट्रांजैक्शन्स लिमिट के अंदर रखें —
₹2 लाख से ज़्यादा कैश सेल, ₹2,000 से ज़्यादा कैश लोन, या ₹10,000 से ज़्यादा बिज़नेस एक्सपेंस कैश में न करें।”
🎙️ “इन नियमों का पालन करेंगे तो IT डिपार्टमेंट से नोटिस का डर कभी नहीं रहेगा।”

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🎙️ “अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो
लाइक करें, शेयर करें, और चैनल Tax Vakeel Guru ji को सब्सक्राइब करना न भूलें।
क्योंकि यहां हर वीडियो में मिलता है —
ज्ञान, जो आपको बनाता है स्मार्ट टैक्सपेयर!”

“कैश विदड्रॉल टैक्स क्या है?”

सोचिए… आप अपने ही बैंक अकाउंट से अपना ही पैसा निकालने बैंक जाते हैं।
लेकिन बैंक कहता है — “इस पर टैक्स कटेगा!”
अब आप सोच रहे होंगे — टैक्स तो इनकम पर लगता है, फिर अपने पैसे निकालने पर टैक्स क्यों?
और अगर आप सोच रहे हैं कि दिक्कत सिर्फ कैश निकालने में है… तो ज़रा ठहरिए!
बैंक में कैश जमा करने पर तो इससे भी बड़ी मुसीबत हो सकती है।

चलिए, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं जो सब कुछ साफ कर देगी 👇

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🎥 [सीन ट्रांजिशन: “रियल स्टोरी – मिस्टर Suneel का केस”]
मिलिए मिस्टर Suneel  से — UP के एक किसान।
इनकी आमदनी ज़्यादातर खेती-बाड़ी से होती थी।
एक दिन उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन बेची और करीब ₹2 करोड़ रुपये कैश में मिले।
उन्होंने वो पूरा कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया।
अब हुआ क्या?
बैंक ने इस बड़ी डिपॉजिट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी — जो कि बैंक की कानूनी जिम्मेदारी है।
लेकिन ट्विस्ट ये था —
मिस्टर मनु ने कभी अपनी ITR फाइल नहीं की थी,
और उन्हें ये तक नहीं पता था कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनके नाम पर नोटिस आया हुआ है।
जब बार-बार नोटिस का जवाब नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट ने मान लिया कि ये ₹2 करोड़ ब्लैक मनी है।
नतीजा?
भारी टैक्स और पेनल्टी लगा दी गई, और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया।
💡 सीख ये है:
अगर आप कोई बड़ा कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उसका सोर्स ज़रूर जस्टिफाई करना चाहिए।
वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको भारी पेनल्टी दे सकता है।

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🎥 [सीन ट्रांजिशन: “कैश विदड्रॉल पर टैक्स क्यों कटता है?”]
अब बात करते हैं उस नियम की जिसकी वजह से बैंक आपके पैसे निकालते वक्त टैक्स काटता है।
पुराने इनकम टैक्स कानून में ये सेक्शन 194N के तहत आता था।
लेकिन नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये सेक्शन 393 के अंदर कवर किया गया है।
देखिए कैसे काम करता है 👇
अगर आपने अपनी ITR फाइल की हुई है,
और आप एक फाइनेंशियल ईयर में ₹1 करोड़ से ज़्यादा कैश निकालते हैं,
तो बैंक 2% TDS काटेगा।
लेकिन अगर आपने पिछले 3 सालों में ITR फाइल नहीं की है,
और आप ₹20 लाख से ज़्यादा कैश निकालते हैं,
तो उस पर 2% TDS कटेगा।
और अगर ₹1 करोड़ से ज़्यादा निकालते हैं,
तो 5% TDS काटा जाएगा।
अब डरिए मत!
ये TDS कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है।
ये एक तरह का एडवांस टैक्स है, जिसे आप अगले साल अपनी ITR फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हैं।

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🎥 [सीन ट्रांजिशन: “कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल लिमिट्स”]
अब बात करते हैं उन लिमिट्स की जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए 👇
सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल की लिमिट लगभग ₹10 लाख है।
वहीं करंट अकाउंट में ये लिमिट ₹50 लाख होती है।
अगर आप इन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, तो बैंक उस जानकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है।
ये ट्रांजैक्शन आपके AIS (Annual Information Statement) में High Value या Significant Financial Transactions के रूप में दिखते हैं।
हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल कैंपेन भी चलाया है,
जहां टैक्सपेयर को ये जानकारी दी जा रही है कि उनके नाम पर हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई हैं।
तो अगर आप भी बैंक में बार-बार कैश जमा या निकालते हैं,
तो इन लिमिट्स का ध्यान रखिए — या फिर अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हमेशा क्लियर रखिए।

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🎥 [सीन ट्रांजिशन: “स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टिप्स”]
अब बात करते हैं कुछ लीगल और स्मार्ट टैक्स प्लानिंग की।
मान लीजिए आपको ₹10 लाख कैश विदड्रॉ करना है।
अगर आप ये पूरा अमाउंट एक ही अकाउंट से निकालेंगे तो रिपोर्टिंग का रिस्क बढ़ जाएगा।
लेकिन अगर आपके पास दो बैंक अकाउंट हैं,
तो ₹5 लाख-₹5 लाख करके दो अकाउंट्स से निकालिए —
इससे कोई भी बैंक अकाउंट रिपोर्ट नहीं करेगा।
सीधा, लीगल और समझदारी भरा तरीका!

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🎥 [आउट्रो – पॉजिटिव टोन]
तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि
कैश को स्मार्टली हैंडल करना कितना ज़रूरी है।
हर डिपॉजिट का सोर्स क्लियर रखें, लिमिट्स फॉलो करें और टैक्स प्लानिंग समझदारी से करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल TAXVAKEEL GURUJI  को,
ताकि आप ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस न करें।
अगर आपका कोई सवाल या डाउट है,
तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
FRIENDS ...
मिलते हैं अगले वीडियो में —
तब तक मुस्कुराइए, समझदारी से कमाइए और टैक्स सेफ रहिए! 😊

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"भारत... वाकई कमाल का देश है दोस्तों!
कुछ दिन पहले एक जज के घर पर आग लगती है 🔥
और जब फायर ब्रिगेड अंदर पहुंचती है —
तो वहां से निकलते हैं करोड़ों रुपये कैश! 💰
अब ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो जाता है,
लेकिन हुआ क्या?
उस जज साहब को बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया! 😳

और उधर आप-हम जैसे साधारण टैक्सपेयर अगर छोटी सी भी ट्रांजैक्शन कर दें,
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर तुरंत हम पर! 👀
नोटिस पर नोटिस, सवाल पर सवाल!

तो भाई, हमारे पास बचता है बस एक ही रास्ता —
जानकारी रखना, अवेयर रहना और समझदारी से ट्रांजैक्शन करना।
क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 45 ऐसी ट्रांजैक्शन,
जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीधी नज़र रहती है!
वीडियो को आखिर तक जरूर देखना,
क्योंकि आखिरी वाली ट्रांजैक्शन सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे! 🚀

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🎯 सेक्शन 1: इनकम से जुड़ी ट्रांजैक्शन

अगर आप नौकरी करते हैं,
तो आपका एम्प्लॉयर जो TDS काटता है —
वो सीधे रिपोर्ट हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को।

अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा किराया लेते हैं,
तो आपका टेनेंट भी TDS काटकर रिपोर्ट कर देता है।

अब बात करते हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम की —
आपके बैंक अकाउंट का ब्याज,
आपके इन्वेस्टमेंट्स का डिविडेंड,
यह सब रिपोर्ट होता है आपके AIS यानी Annual Information Statement में।

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💎 सेक्शन 2: लग्ज़री खर्चे — नई एंट्री!

अब सरकार लग्ज़री खर्चों पर भी नज़र रख रही है!
10 लाख से ज़्यादा के वॉचेस, आर्ट पीस, होम थिएटर, स्पोर्ट्स वियर,
यहां तक कि अगर आपने घोड़ा खरीदा है 🐎
तो वो भी अब रिपोर्ट होगा आपके AIS में!

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🏠 सेक्शन 3: प्रॉपर्टी और व्हीकल ट्रांजैक्शन

30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का खरीदना या बेचना —
दोनों ही केस में रिपोर्टिंग अनिवार्य है।
अगर आप हर महीने 50,000 से ज़्यादा का रेंट कमा रहे हैं,
तो TDS कटेगा और रिपोर्टिंग होगी।

इसी तरह अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी खरीदी 🚗
तो TCS लगेगा और वो भी आपके AIS में रिपोर्ट हो जाएगा।

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💵 सेक्शन 4: कैश ट्रांजैक्शन — सबसे ज्यादा अलर्ट जोन!

अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में सालभर में
10 लाख रुपये से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या विदड्रॉ किया —
तो बैंक तुरंत रिपोर्ट करेगा।
और अगर करंट अकाउंट है, तो लिमिट है 50 लाख रुपये की!

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🎰 सेक्शन 5: लॉटरी, गेमिंग और अन्य इनकम्स

अगर आप लॉटरी खेलते हैं, हॉर्स रेस में हिस्सा लेते हैं,
या ऑनलाइन गेमिंग से कुछ जीतते हैं,
तो वो भी रिपोर्ट होता है।

लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी,
PF विड्रॉल,
क्रेडिट कार्ड की कैश पेमेंट —
सबकी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचती है।

यहां तक कि अगर आपने 7 लाख रुपये से ज़्यादा का फॉरेन रेमिटेंस किया है,
वो भी ट्रैक में है! 🌍

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📊 सेक्शन 6: बिजनेस और जीएसटी कनेक्शन

आपकी हर सेल, परचेस, टर्नओवर —
सब लिंक्ड है आपके GST और AIS से।
यानि सरकार को आपके हर बड़े पैसे के मूवमेंट की जानकारी रहती है।

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⚡ क्लोजिंग (इमोशनल हुक + कॉल टू एक्शन)

तो दोस्तों, ये थीं वो IMPORTANT  ट्रांजैक्शन,
जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर हमेशा बनी रहती है।

चाहे सैलरी हो, रेंट हो, डिविडेंड हो,
या लग्ज़री स्पेंडिंग —
हर चीज़ अब ट्रैक की जा रही है।

तो समझदारी यही है —
इन लिमिट्स के अंदर रहो,
सही रिपोर्टिंग करो,
और टैक्स नोटिस से बचो!

अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो
👉 लाइक जरूर करो,
👉 कॉमेंट में बताओ कि कौन सी ट्रांजैक्शन ने आपको चौंकाया,
और 👉 सब्सक्राइब करो हमारे चैनल Tax Vakeel Guru Ji  को,
क्योंकि यहां आपको मिलती है रियल और उपयोगी फाइनेंस नॉलेज —
बिलकुल आसान भाषा में! 💡

मिलता हूं अगले सेशन में —
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टैक्स स्मार्ट बनिए! 😄
जय हिंद! 🇮🇳

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🔥 “1 जनवरी 2026 से बेकार हो जाएगा आपका PAN Card?”

नमस्कार दोस्तों!
हम सबके पास PAN Card होता है — और ये हमारे सबसे ज़रूरी पहचान और फाइनेंशियल डॉक्युमेंट्स में से एक है।
चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, कोई ट्रांज़ैक्शन करना हो या KYC पूरी करनी हो… PAN हर जगह चाहिए होता है।

लेकिन अब एक बड़ी खबर सामने आई है —
1 जनवरी 2026 से आपका PAN Card हो जाएगा INOPERATIVE, यानी कि बेकार!
क्या आपको इसे फेंक देना चाहिए? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।

आप देख रहे हैं HAMARA CHANNEL  TAXVAKEELगुरुजी, 

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👉 PAN बनाम Aadhaar – नया नियम क्यों आया?

आपके पास दो मुख्य पहचान पत्र हैं:
✔ Aadhaar Card
✔ PAN Card

सरकार ने पहले ही साफ़ नियम बना दिया है —
अगर आपका PAN 1 अक्टूबर 2025 से पहले बना है, तो आपको उसे Aadhaar से लिंक करना ज़रूरी है।

क्यों?
क्योंकि 1 अक्टूबर 2025 के बाद बनने वाले सभी नए PAN अपने आप Aadhaar आधारित होंगे।

तो अगर आपने अभी तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया —
तो 1 जनवरी 2026 से आपके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है।

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👉 Step 1: PAN–Aadhaar लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें

जाएं: incometax.gov.in पर

1. Quick Links सेक्शन तक स्क्रॉल करें।

2. क्लिक करें “Link Aadhaar Status” पर।

3. अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर डालें।

4. फिर क्लिक करें View Link Aadhaar Status पर।

तुरंत पता चल जाएगा कि आपका PAN लिंक है या नहीं।

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👉 Step 2: अगर लिंक नहीं है — तो ऐसे करें PAN–Aadhaar लिंक

1. वापस होमपेज पर जाएं।

2. क्लिक करें “Link Aadhaar” ऑप्शन पर।

3. अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें।

4. क्लिक करें Validate पर।

5. पेमेंट करें — ₹1000 लेट फीस।

6. पेमेंट के बाद आपका PAN–Aadhaar लिंकिंग रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी।

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👉 अगर PAN और Aadhaar की डिटेल्स मैच नहीं कर रहीं तो?

कई बार लिंकिंग फेल हो जाती है क्योंकि नाम या जन्मतिथि में फर्क होता है।
अच्छी खबर यह है कि अब Aadhaar का नया ऑफिशियल मोबाइल ऐप आ चुका है,
जहां से आप घर बैठे ही अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं।

अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं,
तो नीचे कमेंट करें — मैं ज़रूर बनाऊंगी।

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⚠️ PAN होगा “Inoperative” 1 जनवरी 2026 से

अगर आपने PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया,
तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN ऐसा माना जाएगा जैसे वो अस्तित्व में ही नहीं है!

इसका मतलब:

❌ ITR फाइल नहीं कर पाएंगे

❌ आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा

❌ कोई भी पेंडिंग असेसमेंट आपके बिना जवाब के आगे बढ़ेगा

❌ बड़ी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन्स (जहां PAN जरूरी है) नहीं कर पाएंगे

❌ TDS और TCS कटेगा 20% के हाई रेट पर

❌ बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन्स — सब रुक जाएंगे

सीधे शब्दों में → आपका PAN Card बेकार हो जाएगा।

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👉 घर बैठे PAN–Aadhaar लिंक करना चाहते हैं?

मैंने पहले से एक स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो बनाया हुआ है।
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में दिया गया है।

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📢 वीडियो शेयर ज़रूर करें!

ये एक बहुत बड़ा अपडेट है —
इस वीडियो को अभी अपने फैमिली व्हाट्सऐप ग्रुप्स में शेयर करें
ताकि कोई भी 1 जनवरी 2026 से दिक्कत में न पड़े।

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🎓 अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं?

विज़िट करें: TAXVAKEEL GURUJI 
यहां हमारे Practical और Advanced VIDEOS उपलब्ध हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है।

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🙏 धन्यवाद!

अपडेटेड रहें, कंप्लायंट रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिन्द! 🇮🇳

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“नमस्ते दोस्तों! चैनल पर आपका फिर से स्वागत है! 🙌

आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस अवसर के बारे में जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है — Private Security Agency!
अगर आप भी अपनी सिक्योरिटी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक लाइसेंस — PSARA License!
आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह लाइसेंस कैसे मिलता है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इसकी लागत क्या है और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कैसे होता है।
तो वीडियो को आख़िर तक ज़रूर देखिए — क्योंकि मैं हर स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं! 🚀”

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[सेक्शन 1 – PSARA क्या है   ?

“सबसे पहले समझते हैं कि PSARA होता क्या है।
PSARA का पूरा नाम है Private Security Agencies Regulation Act, जो साल 2005 में लागू हुआ था।
इस एक्ट के अनुसार, अगर आप किसी भी रूप में प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस देना चाहते हैं, तो आपके पास पहले दिन से ही PSARA License होना ज़रूरी है।
बिना लाइसेंस के सिक्योरिटी एजेंसी चलाना ग़ैरक़ानूनी (illegal) है।
इस एक्ट में शामिल हैं –
✅ लाइसेंस की आवश्यकताएँ,
✅ पात्रता और वेरिफिकेशन,
✅ सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग,
✅ यूनिफॉर्म और आईडी नियम,
✅ हथियारों का उपयोग,
✅ नियमों के उल्लंघन पर दंड,
और निरीक्षण प्रक्रिया।
तो अगर आप सच में एक सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले इस एक्ट को अच्छे से पढ़िए और समझिए।”

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[सेक्शन 2 – लागत, वैधता और समयसीमा –

“अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की — लागत (Cost), वैधता (Validity) और समयसीमा (Timeline) की।
सरकारी फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं:
💰 सिर्फ़ 1 ज़िले के लिए – ₹5,000
💰 2 से 5 ज़िलों के लिए – ₹10,000
💰 पूरे राज्य के लिए – ₹25,000
इसके अलावा, आपको एक रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए होगी, कंसल्टेंट की फीस और कुछ अतिरिक्त खर्चे भी हो सकते हैं।
लाइसेंस मिलने के बाद इसकी वैधता 5 साल होती है।
हर पाँच साल में इसका नवीनीकरण (renewal) कराना ज़रूरी होता है।
क़ानूनी तौर पर समय सीमा 60 से 90 दिन है, लेकिन वास्तविकता में अगर कोई आपत्ति या सवाल-जवाब होता है, तो इसमें 120 दिन तक लग सकते हैं।
यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो 3 से 4 महीने में लाइसेंस मिल सकता है!”

[सेक्शन 3 – आवश्यक डॉक्यूमेंट्स 

“अब जानते हैं कि इस लाइसेंस के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
वीडियो को पॉज़ करके इनकी लिस्ट

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 नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
📄 कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
📄 जीएसटी रजिस्ट्रेशन
📄 मैनेजमेंट टीम के आईडी प्रूफ
📄 PSARA सेक्शन 6 के तहत एफिडेविट
📄 पिछले 3 साल के आयकर रिटर्न
📄 ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट से एमओयू (MoU)
ये सभी आवश्यक (mandatory) दस्तावेज़ हैं।”

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[सेक्शन 4 – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया –

“चलिए अब बात करते हैं कि PSARA License के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
सब कुछ ऑनलाइन होता है — किसी दफ़्तर जाने की ज़रूरत नहीं!
👉 Step 1: PSARA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ (लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है)।
👉 Step 2: ‘Agency Login’ पर क्लिक करें और नया अकाउंट बनाएँ।
👉 Step 3: एजेंसी का नाम, आवेदक की डिटेल्स और ईमेल आईडी सही भरें (इसी पर approval/rejection मेल आएगा)।
👉 Step 4: मैनेजमेंट की डिटेल्स भरें – हर सदस्य के लिए अलग फॉर्म भरना होगा।
👉 Step 5: सभी डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में अपलोड करें (1MB से कम आकार में)।
इसके बाद आपको भरने होंगे –
स्टाफ डिटेल्स,
इक्विपमेंट डिटेल्स,
यूनिफॉर्म की फोटो (कंपनी का नाम और लोगो साफ़ दिखना चाहिए),
ऑपरेशनल एरिया (कौन से ज़िले या राज्य में काम करेंगे),
ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की जानकारी (रिकॉग्नाइज़्ड होना ज़रूरी है),
और कंपनी के अन्य विवरण जैसे ESI, EPF, GST आदि।
अंत में एफिडेविट अपलोड करें, ‘Comments/Remarks’ सेक्शन भरें और पूरी एप्लीकेशन एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लें।
सब कुछ सही होने पर पेमेंट करें — नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से।”

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[सेक्शन 5 – फाइनल सबमिशन और स्वीकृति –

“पेमेंट करने के बाद आपको एक Acknowledgment Receipt मिलेगी — इसे प्रिंट कर लें और सुरक्षित रखें।
आपके ईमेल पर भी कन्फर्मेशन आ जाएगा।
अब आपकी एप्लीकेशन PSARA अथॉरिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए चली गई है।
पुलिस वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और अगर सब सही रहा तो 90 से 120 दिनों में आपको PSARA लाइसेंस मिल जाएगा।
सोचिए — आपके ऑफिस की दीवार पर आपका खुद का लाइसेंस लगा हो... कितना गर्व महसूस होगा! 💪”

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[निष्कर्ष 

“तो दोस्तों, यही था पूरा प्रोसेस PSARA License के आवेदन का —
Eligibility से लेकर ऑनलाइन आवेदन और फाइनल अप्रूवल तक।
अगर आप एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हैं और अपनी Private Security Agency शुरू करना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस आपके लिए अनिवार्य है।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहा होगा।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो –
👉 वीडियो को लाइक करें,
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मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए – Stay Safe, Stay Smart! 👋”

“DEC से सब बदल गया! December के 5 बड़े Tax Changes! | GST + Income Tax Updates 2025”

🎬 

[INTRO –

दोस्तों! December 2025 शुरू होते ही Tax System में बड़े-बड़े बदलाव हो गए हैं — चाहे बात करें GST की या Income Tax की!
अगर आप Business Owner, Accountant, Taxpayer या GST Practitioner हैं… तो इस वीडियो को आख़िर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि December के इन 5 बड़े बदलावों से आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा।

1 – GST में बदलाव | Effective 1 December 2025

Host:
सबसे पहले बात करते हैं GST Updates की जो 1 December 2025 से लागू हो गए हैं।

1️⃣ Return Filing में बदलाव
अब GSTR-1 और GSTR-3B की Matching Process को और Automated बना दिया गया है।
Mismatch आने पर Portal खुद ही Alert देगा, जिससे Manual Errors कम होंगे।

2️⃣ Compliance Rules में Updates
अब Businesses को Time-to-Time E-Invoice Validation और Input Tax Credit (ITC) Cross-Check करना ज़रूरी है।
Department ने New Circular के ज़रिए ये साफ़ किया है कि Fake ITC Claims पर सख्त Action लिया जाएगा।

3️⃣ Departmental Instructions & Clarifications
CBIC ने कुछ नए Clarifications जारी किए हैं — जैसे कि Reversal of ITC कब करना है, और Credit Note Adjustment की Latest Guidelines क्या हैं।

4️⃣ GSTR-9 Updated Version (01.12.2025 से लागू)
अब GSTR-9 का नया Version Live हो गया है जिसमें Auto-populated Figures और Revised Instruction Format है।
तो Filing करने से पहले ध्यान से Cross-Verify करना मत भूलिए।

✅ Auto-populated Data
✅ Revised Instructions

 2 – Bank Update Deadline | 02 December 2025 – 

अब आते हैं दूसरे सबसे Important Update पर —
GST Portal पर Bank Update अब Mandatory कर दिया गया है।

अगर आपने अपना Updated Bank Account नहीं जोड़ा है तो ध्यान दीजिए —
2 December 2025 तक ये Update करना Compulsory था।
अगर Miss किया… तो GST Registration Suspend भी हो सकता है!

“Bank Update कैसे करें?”

• Login करें GST Portal पर

• Profile > Bank Account Section

• Add / Edit Account

• Verification Submit करें

यह Rule खासतौर पर उन Taxpayers के लिए है जिन्होंने Business Name या Bank Account में कोई Recent Change किया है।

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3. GSTR-9 Update | 01 December 2025 – 3:00 to 4:00]

1 December को GSTR-9 का Updated Version Roll Out हो गया है।
अब Filing के दौरान ये चार Points ज़रूर Check करें:

1️⃣ Auto-populated Figures को Manual Books से Match करें।
2️⃣ Annual Turnover और Tax Liability को Cross-Verify करें।
3️⃣ Input Tax Credit की Reconciliation करें।
4️⃣ Instructions के नए Format को ध्यान से Follow करें।

💡 Tip: Filing से पहले “Preview Draft” Download करें ताकि Errors Detect हो सकें।

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 4 – Income Tax Updates | ITR Filing Due Date – 10 December 2025 – 

अब बात Income Tax की —
Government ने 2025 के लिए ITR Filing की नई Final Date 10 December 2025 घोषित की है।

यह Date Individuals, Professionals और Non-Audit Cases पर लागू होती है।
अगर आपने अभी तक ITR File नहीं किया है — तो अब ज़्यादा Time नहीं बचा है।

⚠️ Late Filing Penalty: ₹1,000 से ₹5,000 तक

⚠️ Interest under Section 234F लागू होगा

और हाँ — ITR Filing के वक्त छोटी Mistakes Avoid करें जैसे –

• गलत Bank Account

• Wrong IFSC Code

• Mismatch in Form 26AS & AIS

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 5 – Belated & Revised ITR | Last Date 31 December 2025 – 

अब सबसे Final और Crucial Update —
Belated या Revised ITR File करने की Last Date है 31 December 2025।

अगर आपने ITR Time पर नहीं भरी थी, तो Belated Return अभी भी File कर सकते हैं।
और अगर कोई गलती रह गई है — तो Revised ITR आपका Final Chance है।

लेकिन याद रखिए —
31 December के बाद कोई भी Correction या Filing संभव नहीं होगी।
उसके बाद केवल Scrutiny या Penalty Notice का इंतज़ार रहेगा।

🚨 Final Deadline: 31 December 2025
📅 No Extension Expected!

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[SUMMARY + OUTRO 

चलो एक बार जल्दी से Important Dates Recap कर लेते हैं 👇

📅 1 Dec 2025 – GST Changes लागू
📅 2 Dec 2025 – Bank Update Last Date
📅 1 Dec 2025 – GSTR-9 Updated
📅 10 Dec 2025 – ITR Filing Due Date
📅 31 Dec 2025 – Belated & Revised ITR Last Date

तो दोस्तों, December के ये Tax Changes हर Business Owner और Taxpayer के लिए Game-Changer हैं।
अगर ये वीडियो Informative लगा हो तो Like करें 👍, Share करें अपने CA या Business Friends के साथ,
और Channel को Subscribe करना मत भूलिए ताकि आपको मिले हर महीने के Latest Tax Updates सबसे पहले!

Text: #TaxUpdate #GST2025 #IncomeTaxIndia #FinanceWithCA #DecemberDeadline

नागरिकता के 6 मुख्य दस्तावेज़ | 2026 SIR अपडेट

[INTRO – बैकग्राउंड में थोड़ा सस्पेंस]
नमस्कार दोस्तों!
एक बड़ी खबर आ चुकी है…
अब भारत की नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ 6 दस्तावेज़ों को ही मान्यता दी जाएगी।
जी हां, सरकार SIR यानी Citizenship Verification Process की तैयारियां पूरे देश में शुरू कर चुकी है।

अब सवाल ये है—
👉 क्या आधार कार्ड काफी है?
👉 क्या राशन कार्ड से नागरिकता साबित हो जाएगी?
👉 या फिर सरकार बिल्कुल नए नियम लागू करने जा रही है?

इन सबका जवाब आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगा।
इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा।

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🔥 PART 1: SIR क्या है और यह क्यों शुरू हुआ?

दोस्तों, कुछ समय पहले बिहार में SIR यानी Special Incentive Revision की प्रक्रिया चलाई गई थी।
बहुत विरोध हुआ, काफी चर्चा हुई।
अब वही बड़ी कवायद उत्तर प्रदेश और 11 अन्य राज्यों में भी शुरू हो रही है।

फ़रवरी 2026 तक—12 राज्यों में नागरिकता सत्यापन पूरा किया जाएगा।
इसका मकसद साफ है:
✔ नागरिकों के दस्तावेज़ अपडेट करना
✔ डुप्लीकेट या गलत पहचान खत्म करना
✔ और सबसे अहम—कौन भारतीय नागरिक है, यह प्रमाणित करना

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⚠️ PART 2: सबसे बड़ी गलतफहमी – आधार/पैन/राशन नागरिकता प्रमाण नहीं हैं

आपने भी सोचा होगा कि
▶ आधार कार्ड
▶ पैन कार्ड
▶ राशन कार्ड

सब आपकी नागरिकता साबित कर देंगे?
नहीं! बिल्कुल नहीं!

सरकार ने साफ कह दिया है:
👉 ये सभी सिर्फ Identity Proof हैं
👉 ये Citizenship Proof नहीं हैं

कई बाहरी लोग भी भारत में रहकर आधार और पैन बनवा लेते हैं।
इसलिए ये आपकी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं हैं।

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📌 PART 3: कौन से 11 दस्तावेज कुछ हद तक मदद करते हैं?

ये दस्तावेज आपकी पहचान में मदद करते हैं, लेकिन नागरिकता पक्के तौर पर साबित नहीं करते:

• पासपोर्ट

• सरकारी जमीन/मकान के कागजात

• जाति प्रमाण पत्र

• 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई सरकारी ID

• मूल निवास प्रमाण पत्र

• सरकारी नौकरी की ID

• पेंशन पेमेंट ऑर्डर

• परिवार रजिस्टर

• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की प्रविष्टि

• वन अधिकार प्रमाण पत्र

• राशन कार्ड

लेकिन…
इनमें से कोई भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है!

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⭐ PART 4: नागरिकता साबित करने वाले 2 सबसे बड़े दस्तावेज

अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर—
भारत सरकार ने ऐसे केवल दो दस्तावेज बताए हैं जो आपकी नागरिकता का पक्का सबूत हैं।

📍 1. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)

यह डॉक्यूमेंट अब सबसे जरूरी हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि
👉 2026 से जन्म प्रमाण पत्र पूरे देश में अनिवार्य कर दिया जाएगा।
👉 हर सरकारी काम, पहचान, सत्यापन…सबके लिए सबसे पहले यही पूछा जाएगा।

SIR प्रक्रिया में भी
जो लोग 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं पाए जाएंगे,
उनसे सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट ही मांगा जाएगा।

अगर आपके पास नहीं है,
तो तुरंत इसे बनवाना शुरू कर दीजिए—यह अब आपकी पहचान और नागरिकता दोनों का पक्का आधार बन चुका है।

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📍 2. वोटर आईडी कार्ड (Voter ID / EPIC)

यह दस्तावेज सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही जारी होता है।
मतलब…
👉 अगर आप वोट डाल सकते हैं
👉 आपका नाम किसी राज्य की वोटर लिस्ट में है

तो यह इस बात का सबसे मजबूत सबूत है कि
आप भारत के नागरिक हैं।

यही कारण है कि वोटर ID और बर्थ सर्टिफिकेट —
इन दो दस्तावेजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है।

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📝 PART 5: SIR के दौरान क्या होगा?

उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि:

✔ BLO घर-घर जाएंगे
✔ एक एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे
✔ आपको नाम, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार आदि जानकारी भरनी होगी
✔ शुरुआती चरण में दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे
✔ लेकिन जो 2003 से लिंक नहीं होंगे—उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे
✔ और सबसे पहले मांगा जाएगा—बर्थ सर्टिफिकेट

इसलिए अपने कागजात अभी से तैयार रखिए
क्योंकि बाद में दस्तावेज अधूरे होने पर दिक्कत हो सकती है।

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🎯 PART 6: निष्कर्ष (आपके लिए महत्वपूर्ण सलाह)

दोस्तों, अब आपको साफ पता चल गया होगा कि
आने वाले समय में नागरिकता साबित करने के लिए क्या जरूरी है।

सबसे महत्वपूर्ण:
✔ जन्म प्रमाण पत्र
✔ वोटर आईडी कार्ड

अगर ये नहीं हैं—
तो तुरंत बनवाइए!
आने वाले महीनों में ये दोनों दस्तावेज हर भारतीय के लिए अनिवार्य होने जा रहे हैं।

---

🙏 OUTRO (CTA)

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मिलते हैं अगले वीडियो में
जय हिंद 🇮🇳

 Facing a delay in your income tax refund can be frustrating. Based on the latest information, here’s a structured guide to understanding the reasons and taking proactive steps to resolve the issue.

### ⏰ Typical Refund Processing Timeline

First, it's helpful to know the standard timeline. Generally, the Income Tax Department issues refunds within **4-5 weeks** after you have both filed and **e-verified** your Income Tax Return (ITR) . However, this duration can vary. Simple returns (like ITR-1) are often processed faster, while complex returns or those filed during peak periods near the deadline may face longer delays due to the high volume of filings .

---

### 🔍 Common Reasons for Refund Delays

Understanding the root cause is the first step to resolution. Here are the most frequent reasons for delays:

1.  **Pending E-Verification:** Your ITR filing process is only complete once you **e-verify** it. The tax department does not process returns that are filed but not verified. This is one of the most common reasons for a delay .

2.  **Data Mismatches:** Discrepancies between the information in your filed ITR and the data in the Income Tax Department's records (as shown in **Form 26AS** or **AIS**) can trigger a review. This includes mismatches in TDS credits, income figures, or deduction claims .

3.  **Bank Account Issues:** Refunds can only be credited to a **pre-validated bank account** on the e-filing portal. Issues like an incorrect account number, IFSC code, a closed account, or a mismatch between the name on your bank account and your PAN records will prevent the transfer .

4.  **PAN and Aadhaar Linkage:** An **inoperative PAN** because it is not linked to your Aadhaar can halt all processes, including refunds .

5.  **Scrutiny and Compliance Checks:** Returns claiming large refunds, involving complex transactions (like capital gains), or flagged for detailed scrutiny undergo additional verification, which takes more time . The department is also conducting stricter checks this year .

6.  **Outstanding Demands:** If you have any unpaid tax demands from previous years, the current year's refund will be **adjusted against these outstanding dues** .

7.  **Technical Glitches:** Occasionally, delays can be caused by technical issues on the Income Tax e-filing portal .

---

### 🛠️ Step-by-Step Resolution Guide

Follow these steps to identify and address the cause of your delay:

1.  **Confirm E-Verification:** Immediately log in to the [Income Tax e-filing portal](https://www.incometax.gov.in) and check your ITR status. If it shows "Submitted and pending for e-Verification," you must complete the verification using an Aadhaar OTP, net banking, or by sending a signed physical ITR-V form to CPC, Bengaluru .

2.  **Check Your Refund Status Online:** Track your refund status directly on the e-filing portal under “e-File” > “Income Tax Returns” > “View Filed Returns” .

3.  **Validate Your Bank Account:** Ensure your bank account is **pre-validated** on the e-filing portal. The name on the bank account must exactly match the name on your PAN card. You can pre-validate or update details under the 'Profile' section .

4.  **Reconcile Your Data:** Carefully compare your filed ITR with your **Form 26AS and AIS**. Ensure all TDS, income, and tax payments match. If you find an error, you may need to file a revised return.

5.  **Respond to Notices Promptly:** Check your email and portal dashboard for any communication from the Income Tax Department. If you receive a notice (e.g., for a mismatch or defect under Section 139(9)), respond to it within the given timeframe to avoid further delays .

6.  **File a Grievance:** If the above steps don't resolve the issue, you can file a grievance on the e-filing portal.

    *   Navigate to: “Help” -> “Grievance” -> “Register Grievance.”

    *   Select the category “Refund” and provide a detailed explanation .

7.  **Request a Refund Re-issue:** If the refund failed to credit due to a bank error, you can submit a "Refund Re-issue Request" through the e-filing portal under “My Account” .

8.  **Contact the Helpdesk:** For specific queries, you can call the CPC Bengaluru helpdesk at **1800 103 0025** or **080-61464700** .

---

### 💡 Proactive Tips to Avoid Future Delays

*   **E-Verify Immediately:** Always e-verify your ITR immediately after filing.

*   **Pre-Validate Early:** Pre-validate your bank account well before the filing season.

*   **File Early:** Avoid the last-minute rush and potential technical glitches by filing your return early.

*   **Double-Check Details:** Meticulously cross-verify all figures, personal details, and bank information against your Form 16, 26AS, and AIS before submitting.

*   **Link PAN-Aadhaar:** Ensure your PAN and Aadhaar are linked well in advance.

If your refund is delayed due to a high volume of processing or scrutiny, patience is key. However, by following these structured steps, you can actively address most common issues and get your refund processed. For the most accurate and personalized assistance, always refer to the official [Income Tax e-filing portal](https://www.incometax.gov.in).

 "क्या आपने होम लोन लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके ज़रिए आप अपनी इनकम टैक्स में कितनी और कैसे छूट पा सकते हैं?

तो ये वीडियो आपके लिए है — क्योंकि हम करने जा रहे हैं होम लोन और इनकम टैक्स बेनिफिट्स की पूरी पोस्टमॉर्टम!"

"होम लोन पर टैक्स छूट की पूरी जानकारी | ITR AY 2025-26"

🧑‍🏫 : होम लोन की बेसिक संरचना और टैक्स में क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं]

"सबसे पहले ये समझते हैं कि होम लोन में दो हिस्से होते हैं:

1. Interest (ब्याज)

2. Principal (मूलधन)

इन दोनों पर टैक्स कानून के तहत अलग-अलग सेक्शन में छूट मिलती है।"

 : ब्याज पर छूट – Section 24(b)]

💡 मुख्य बातें:

मकसद: अपने घर के लिए लिए गए लोन पर ब्याज भुगतान पर राहत

अधिकतम छूट: ₹2,00,000 तक प्रति वर्ष

कहां दिखाना है? ITR में "Income from House Property" हेड के अंतर्गत

📝 ध्यान दें:

यह छूट केवल स्व-स्वामित्व (Self-Occupied Property) के लिए है

अगर मकान किराए पर दिया गया है, तो पहले कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब सेट-ऑफ लिमिट ₹2 लाख/वर्ष कर दी गई है

📌 शर्तें:

होम लोन बैंक/फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से लिया गया हो

कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर पूरा हुआ हो

घर का पजेशन मिल चुका हो

ब्याज का प्रमाण बैंक से लिया गया हो

📘  3: मूलधन (Principal) पर छूट – Section 80C]

💡 मुख्य बातें:

अधिकतम छूट: ₹1,50,000 तक

कहां दिखाना है? ITR के "Deduction under Chapter VI-A" में

📝 ध्यान दें:

यह छूट EMI में दिए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलती है

यह 80C की लिमिट में अन्य खर्च जैसे LIC, PPF, ELSS आदि के साथ मिलकर कुल ₹1.5 लाख में ही सीमित है

यदि मकान को 5 साल के अंदर बेचते हैं, तो यह छूट Reverse हो जाती है यानी अगले साल की इनकम में जोड़ा जाएगा

📘  4: एक्स्ट्रा बेनिफिट – Section 80EE और 80EEA]

Section 80EE (पुराना)

अधिकतम छूट: ₹50,000

केवल पहली बार घर खरीदने वालों के लिए

लोन 35 लाख से कम, प्रॉपर्टी 50 लाख से कम

लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लिया गया हो

Section 80EEA (वर्तमान)

अधिकतम छूट: ₹1,50,000 अतिरिक्त ब्याज पर

यह 24(b) के ₹2 लाख से अलग है

शर्तें:

पहली बार घर खरीद रहे हों

प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू ₹45 लाख से कम हो

लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच लिया गया हो

Section 80EE का लाभ नहीं लिया हो

📌 Note: ये दोनों सेक्शन अब नए लोन पर लागू नहीं होते, लेकिन पुराना लोन चालू है तो क्लेम कर सकते हैं।

📑  5: जॉइंट होम लोन पर टैक्स बेनिफिट]

"अगर आपने और आपके पार्टनर (पति/पत्नी या को-ऑनर) ने जॉइंट होम लोन लिया है, और दोनों EMI पे कर रहे हैं, तो दोनों को टैक्स छूट मिल सकती है — अलग-अलग:"

Interest (₹2 लाख प्रत्येक)

Principal (₹1.5 लाख प्रत्येक)

📝 शर्त:

दोनों मालिक होने चाहिए (co-owner)

दोno लोन में co-borrower हों

EMI में हिस्सा होना चाहिए

  6: जरूरी दस्तावेज़ – क्या रखें तैयार?]

📌 बैंक का होम लोन सर्टिफिकेट

📌 EMI ब्रेकअप जिसमें ब्याज और प्रिंसिपल अलग-अलग हो

📌 ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या पजेशन लेटर

📌 रजिस्ट्री डीड / सेल डीड / अलॉटमेंट लेटर

📌 अगर 80EEA का दावा कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी की स्टांप वैल्यू डॉक्युमेंट

💻  7: ITR में कहां-कहां दिखाएं?]

👉 ITR-1:

सिर्फ ₹2 लाख तक का ब्याज क्लेम कर सकते हैं

Principal की एंट्री 'Chapter VI-A > 80C' में करें

किराए वाली प्रॉपर्टी पर ITR-1 से नहीं फाइल करें

👉 ITR-2 / ITR-3:

Income from House Property में ब्याज की डिटेल

Schedule VI-A में Principal की डिटेल

अगर दो घर हैं या किराए से इनकम है, तो ITR-2 या 3 चुनें

📣 : Bonus Tips]

✅ EMI रसीदें सालभर सुरक्षित रखें

✅ सभी क्लेम डॉक्युमेंट ITR फाइलिंग के समय अपलोड की आवश्यकता नहीं, लेकिन AO मांग सकता है

✅ Income from House Property में नेगेटिव इनकम (लॉस) को 'Other Income' से सेट किया जा सकता है (₹2 लाख तक)

✅ ब्याज केवल उसी साल क्लेम करें जिस साल पेमेंट हुआ हो

"तो दोस्तों, अगर आप होम लोन EMI भर रहे हैं, तो अपने टैक्स में इन छूटों का पूरा फायदा उठाएं।

एक छोटा-सा फॉर्म सही भरने से ₹3.5 लाख या उससे अधिक की टैक्स सेविंग हो सकती है!"

📩 अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो Like करें, Subscribe करें और शेयर करें।

और यदि आपको अपने केस में प्रोफेशनल मदद चाहिए, तो हमसे संपर्क करें।

 ]: "हर EMI में है टैक्स छूट छिपी हुई, बस सही तरीके से उसे ITR में दिखाइए!"

 

म्यूच्यूल फंड टैक्सेशन पर वीडियो स्क्रिप्ट

परिचय

• नमस्ते, आप देख रहे हैं taxगुरुजी digital । 
• आज हम म्यूच्यूल फंड्स में निवेश से संबंधित टैक्स ट्रीटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इसे कैसे दिखाना है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
• यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे अंत तक देखें और नीचे दिए शेयर बटन से इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।
• हमारी वेबसाइट taxonline.co.in  पर जाएँ, जहाँ आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, और ऑटोमेशन जैसे कोर्सेस मिलेंगे।
• टैक्स अपडेट्स टैब पर क्लिक करके आप हमारे आर्टिकल्स और दैनिक अपडेट्स देख सकते हैं।

म्यूच्यूल फंड्स के प्रकार

• म्यूच्यूल फंड्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:
  1. इक्विटी ओरिएंटेड म्यूच्यूल फंड्स (STT लागू)
  2. डेट ओरिएंटेड म्यूच्यूल फंड्स

इक्विटी ओरिएंटेड म्यूच्यूल फंड्स का टैक्स ट्रीटमेंट

• इक्विटी ओरिएंटेड म्यूच्यूल फंड्स का टैक्स ट्रीटमेंट शेयरों की बिक्री के समान है।
• होल्डिंग पीरियड:
  • 12 महीने तक: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG)
  • 12 महीने से अधिक: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG)
• टैक्स दरें (23 जुलाई 2025 से लागू):
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन:
    • 23 जुलाई 2025 से पहले: 15%
    • 23 जुलाई 2025 के बाद: 20%
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन:
    • 23 जुलाई 2025 से पहले: 10% (1 लाख तक छूट)
    • 23 जुलाई 2025 के बाद: 12.5% (1.25 लाख तक छूट)
• सेक्शन: LTCG के लिए सेक्शन 112A, STCG के लिए सेक्शन 111A।
• टैक्स दरों का विस्तृत विवरण मेरे आर्टिकल में उपलब्ध है, जिसका लिंक पिन कमेंट में दिया जाएगा।

डेट ओरिएंटेड म्यूच्यूल फंड्स का टैक्स ट्रीटमेंट

• महत्वपूर्ण तारीख: 1 अप्रैल 2023
• 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए फंड्स:
  • हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा।
  • टैक्स: सामान्य स्लैब रेट के अनुसार (आपकी अन्य आय के साथ जोड़ा जाएगा)।
• 1 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे गए फंड्स:
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन: स्लैब रेट के अनुसार।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन: 20% (इंडेक्सेशन के साथ)।
• इंडेक्सेशन: लागत को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) के आधार पर समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, FY 2024-25 के लिए CII 363 है।

ITR में म्यूच्यूल फंड्स को कैसे दिखाएँ

• वेबसाइट: income tax.gov.in पर जाएँ।
• प्रक्रिया:
  1. ई-फाइल > इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें।
  2. AIS (Annual Information Statement) और Form 26AS चेक करें।
  3. अगर AIS में डेटा अधूरा हो, तो म्यूच्यूल फंड की कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकालें।
  4. असेसमेंट ईयर और ऑनलाइन मोड चुनें, फिर कंटिन्यू करें।
• ITR फॉर्म का चयन:
  • अगर LTCG 1.25 लाख तक है (सेक्शन 112A), तो ITR-1 में दिखा सकते हैं।
  • अगर STCG, डेट फंड्स, या प्रॉपर्टी बिक्री है, तो ITR-2 या ITR-3 चुनें।
  • अगर बिजनेस/प्रोफेशन या इंट्राडे/F&O है, तो ITR-2 या ITR-3 उपयुक्त।
• शेड्यूल्स:
  • शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएँ।
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन:
    • इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स: सेक्शन 111A के तहत, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और खर्चे डालें।
    • डेट ओरिएंटेड फंड्स: “अदर एसेट्स” ऑप्शन में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन (बिना इंडेक्सेशन) डालें।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन:
    • इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स: शेड्यूल 112A में, 31 जनवरी 2018 से पहले/बाद और 23 जुलाई 2025 से पहले/बाद की डिटेल्स डालें।
    • डेट ओरिएंटेड फंड्स: “अदर एसेट्स” में, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन (CII के आधार पर) डालें।
  • क्वार्टर-वाइज डिटेल्स: अक्रूअल बेसिस पर डिटेल्स डालें, वरना ITR फाइलिंग में एरर आएगा।
• टैक्स कैलकुलेशन: ITR यूटिलिटी में ऑटोमैटिक होती है।

उदाहरण

• इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स (STCG):
  • बिक्री मूल्य: 1,00,000 रुपये
  • खरीद मूल्य: 20,000 रुपये
  • अन्य खर्चे: 430 रुपये
  • कैपिटल गेन: 1,00,000 - 20,000 - 430 = 79,570 रुपये
  • टैक्स: 20% (23 जुलाई 2025 के बाद)
• डेट ओरिएंटेड फंड्स (LTCG, 1 अप्रैल 2023 से पहले):
  • बिक्री मूल्य: 1,00,000 रुपये
  • खरीद मूल्य (FY 2022-23, CII 331): 20,000 रुपये
  • इंडेक्स्ड कॉस्ट: (20,000 × 363) ÷ 331 = ~21,933 रुपये
  • कैपिटल गेन: 1,00,000 - 21,933 = 78,067 रुपये
  • टैक्स: 20% (इंडेक्सेशन के साथ)

अतिरिक्त टिप्स

• AIS और स्टेटमेंट का मिलान: अगर AIS में डेटा कम है, तो अपनी स्टेटमेंट से सही डेटा डालें।
• TDS और अन्य इनकम: Form 26AS से TDS और अन्य आय की जानकारी शामिल करें।
• शेड्यूल्स का चयन: अपनी आय के अनुसार सही शेड्यूल चुनें।
• विस्तृत ITR-2 गाइड: पिन कमेंट में दी गई वीडियो देखें।

हमारी सेवाएँ

• वेबसाइट: taxonline .co.in
  • कोर्सेस: GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS।
  • लाइफटाइम वैलिडिटी (ब्लैक थंबनेल) और लिमिटेड वैलिडिटी (येलो थंबनेल) के कोर्स उपलब्ध।
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 ITR 2: For Whom and Who is Eligible to File It in India?

ITR 2 is an Income Tax Return form designed for specific categories of taxpayers in India, namely individuals and Hindu Undivided Families (HUFs), who have certain types of income and meet particular eligibility criteria.

Who is Eligible to File ITR 2?

To be eligible to file ITR 2, a taxpayer must meet the following criteria:

1. Type of Taxpayer:
   • Individuals (resident, non-resident, or Resident but Not Ordinarily Resident - RNOR)
   • Hindu Undivided Families (HUFs)
2. Income Sources: The total income for the assessment year must include one or more of the following:
   • Salary or Pension: Income earned from employment or retirement benefits.
   • House Property: Income from one or more house properties (unlike ITR 1, which restricts taxpayers to a single property).
   • Capital Gains: Both short-term and long-term gains from the sale of assets like property, securities, or investments.
   • Other Sources: Income from sources such as winnings from lotteries, horse racing, gambling, etc.
   • Agricultural Income: Income from agriculture exceeding ₹5,000 (ITR 1 has a lower threshold for agricultural income).
3. Special Circumstances:
   • Foreign Assets or Income: Residents holding assets (including financial interests) or earning income outside India, or having signing authority in any foreign account.
   • Directors in a Company: Individuals serving as directors in any company (public or private).
   • Unlisted Equity Shares: Individuals who have invested in unlisted equity shares during the financial year.
4. No Business or Professional Income:
   • ITR 2 is not applicable to taxpayers with income from profits and gains of business or profession, including income from a partnership firm (e.g., salary, interest, bonus, commission, or remuneration received as a partner). Such taxpayers must file ITR 3 or ITR 4 instead.
5. Non-Eligibility for ITR 1:
   • Taxpayers who cannot use ITR 1 due to having income or conditions beyond its scope (e.g., multiple properties, capital gains, foreign assets, or total income exceeding ₹50 lakhs from sources not allowed in ITR 1) must use ITR 2.

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Key Conditions and Exclusions

• Residency Status: ITR 2 can be filed by residents, non-residents, or RNORs, provided their income matches the specified categories and they have no business income.
• Comparison with ITR 1: If a taxpayer qualifies for ITR 1 (e.g., total income up to ₹50 lakhs from salary, one house property, and other sources with agricultural income up to ₹5,000), they should file ITR 1 instead. ITR 2 is for those whose income or circumstances exceed ITR 1’s limits.
• Exclusion of Business Income: If an individual or HUF has income from a proprietary business, profession, or partnership firm, they are ineligible for ITR 2 and must use ITR 3 (for business/profession) or ITR 4 (for presumptive business income).

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Examples of Eligible Taxpayers

• A salaried individual with income from two house properties and capital gains from selling shares.
• A resident with a foreign bank account or income from overseas investments.
• A non-resident earning rental income from a property in India.
• An HUF with income from multiple properties and agricultural income above ₹5,000.
• A company director with salary income and dividends from unlisted equity shares.

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Summary

ITR 2 is designed for individuals and HUFs in India who:

• Do not earn income from business or profession.
• Have income from salary, multiple house properties, capital gains, foreign assets/income, agricultural income exceeding ₹5,000, or other sources like lottery winnings.
• Are directors in a company, hold unlisted equity shares, or are non-residents with eligible Indian income.

This form ensures that taxpayers with more complex financial profiles, beyond the scope of ITR 1 but excluding business income, can accurately report their income and comply with tax regulatory

 

आयकर रिटर्न (ITR-2) के लिए नया स्क्रिप्ट - हिंदी में

हैलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर!
आज हम बात करेंगे आयकर रिटर्न फॉर्म ITR-2 में हुए नए बदलावों के बारे में, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026 के लिए अधिसूचित किए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। तो चलिए, इन बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं!

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1. ऑनलाइन फाइलिंग और प्री-फिल्ड डेटा की सुविधा

आयकर विभाग ने ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग को और आसान बना दिया है। अब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री-फिल्ड डेटा के साथ ITR-2 फाइल कर सकते हैं। साथ ही, 11 जुलाई को ITR-2 के लिए एक्सेल यूटिलिटी भी जारी की गई है, जिससे आप आसानी से रिटर्न तैयार और फाइल कर सकते हैं। ये बदलाव करदाताओं के लिए टैक्स अनुपालन को और सरल और कुशल बनाते हैं।

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2. शेयर बायबैक पर पूंजीगत नुकसान की रिपोर्टिंग

कंपनी द्वारा अपने शेयरों के बायबैक के लिए शेयरधारकों को किए गए भुगतान से होने वाले पूंजीगत नुकसान को अब शेड्यूल CG में एक नए कॉलम में दर्ज किया जा सकता है। यह प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के तहत लागू है। लेकिन ध्यान दें, इस नुकसान की अनुमति तभी होगी, जब संबंधित डिविडेंड आय को ‘अन्य स्रोतों से आय’ के तहत घोषित किया जाए।

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3. डिविडेंड आय की नई रिपोर्टिंग

ITR-2 में अब एक नया कॉलम जोड़ा गया है, जो धारा 2(22)(f) के तहत शेयर बायबैक से प्राप्त डिविडेंड आय को विशेष रूप से दर्ज करने के लिए है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी डिविडेंड आय सही तरीके से रिकॉर्ड हो।

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4. रियल एस्टेट लेनदेन में लागत का बंटवारा

अब रेजिडेंट व्यक्तियों को ITR-2 में जमीन और भवन के हस्तांतरण के लिए अधिग्रहण लागत (cost of acquisition) और सुधार लागत (cost of improvement) को अलग-अलग बताना होगा। यह नियम 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए लेनदेन के लिए लागू है। इससे इंडेक्सेशन लाभों का उपयोग आसान होगा।

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5. संपत्ति और दायित्वों की रिपोर्टिंग में नया थ्रेशोल्ड

अब जिन करदाताओं की कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक की सभी संपत्तियों और दायित्वों की जानकारी देनी होगी। पहले यह सीमा 50 लाख रुपये थी। यह बदलाव पारदर्शिता को बढ़ाता है।

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6. पूंजीगत लाभ की तारीख के आधार पर अलग-अलग कॉलम

फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत 23 जुलाई 2024 से पूंजीगत लाभ की कर दरों में बदलाव किए गए हैं। इसके लिए ITR-2 में नए कॉलम जोड़े गए हैं, जो 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के पूंजीगत लाभ को अलग-अलग दर्ज करने में मदद करेंगे। इससे पुरानी और नई कर दरों के आधार पर सही गणना सुनिश्चित होगी।

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7. टीडीएस शेड्यूल में नया कॉलम

ITR-2 के टीडीएस शेड्यूल में एक नया कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें करदाता को यह बताना होगा कि स्रोत पर काटा गया कर (TDS) किस धारा के तहत काटा गया है। यह सटीकता और अनुपालन को बढ़ाता है।

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ITR-3 के बारे में भी जानें

ITR-3 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे के लाभ और आय से आती है। इसमें भी पूंजीगत लाभ, कटौती, और संपत्ति-दायित्वों की नई थ्रेशोल्ड रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल किए गए हैं।

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अंत में...
ये नए बदलाव करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग को और पारदर्शी, आसान और कुशल बनाने के 

प्रॉपर्टी की बिक्री पर इनकम टैक्स की गणना करने के लिए, हमें कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों को ध्यान में रखना होगा, जो इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत लागू होते हैं। टैक्स की देनदारी कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि प्रॉपर्टी को कितने समय तक रखा गया, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, खर्चे, और छूट के दावे। नीचे हिंदी में स्टेप-बाय-स्टेप व्याख्या दी गई है, जो जुलाई 2025 तक के नवीनतम टैक्स नियमों पर आधारित है।

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1. कैपिटल गेन्स टैक्स के प्रकार

प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाला मुनाफा कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल होता है। यह दो प्रकार का होता है:

• शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG): यदि प्रॉपर्टी को 24 महीने (2 साल) से कम समय तक रखा गया है, तो मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।
• लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG): यदि प्रॉपर्टी को 24 महीने से अधिक समय तक रखा गया है, तो मुनाफा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन होता है। इस पर 12.5% टैक्स (बिना इंडेक्सेशन) या 20% टैक्स (इंडेक्सेशन के साथ, यदि प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई हो) लगता है।

2. कैपिटल गेन की गणना

कैपिटल गेन निकालने के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला उपयोग होता है:

शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG):

STCG = बिक्री मूल्य - (खरीद मूल्य + सुधार लागत + ट्रांसफर खर्चे)

लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) (यदि इंडेक्सेशन लागू होता है):

LTCG = बिक्री मूल्य - (इंडेक्स्ड खरीद लागत + इंडेक्स्ड सुधार लागत + ट्रांसफर खर्चे)

इंडेक्स्ड लागत निकालने के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) का उपयोग होता है, जो महंगाई को समायोजित करता है। लेकिन, 23 जुलाई 2024 के बाद के लेनदेन के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है, और LTCG पर 12.5% टैक्स लगता है।

3. ₹26 लाख की प्रॉपर्टी के मामले में

आपने बताया कि प्रॉपर्टी की बिक्री मूल्य ₹26 लाख है, लेकिन टैक्स गणना के लिए निम्नलिखित जानकारी चाहिए:

• प्रॉपर्टी कब खरीदी थी (होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए)?
• खरीद मूल्य (लागत)?
• सुधारburgoपन लागत (रेनोवेशन आदि)?
• ट्रांसफर खर्चे (ब्रोकरेज, लीगल फीस आदि)?
• आपका रेजिडेंशियल स्टेटस (रेजिडेंट या NRI)?
• क्या आप छूट का दावा करना चाहते हैं (सेक्शन 54, 54EC, या 54F के तहत)?

उदाहरण गणना

मान लीजिए:

• प्रॉपर्टी 3 साल पहले (2022 में) ₹20 लाख में खरीदी गई थी।
• कोई सुधार लागत नहीं है।
• ट्रांसफर खर्चे (ब्रोकरेज आदि) ₹50,000 हैं।
• आप रेजिडेंट इंडियन हैं।

चरण 1: होल्डिंग पीरियड 3 साल (>24 महीने) होने के कारण, यह LTCG होगा।

चरण 2: कैपिटल गेन गणना (बिना इंडेक्सेशन, 23 जुलाई 2024 के बाद)

text

बिक्री मूल्य = ₹26,00,000

खरीद मूल्य = ₹20,00,000

ट्रांसफर खर्चे = ₹50,000

LTCG = बिक्री मूल्य - (खरीद मूल्य + ट्रांसफर खर्चे)

= ₹26,00,000 - (₹20,00,000 + ₹50,000)

= ₹5,50,000

चरण 3: टैक्स गणना

• LTCG पर टैक्स दर: 12.5% (बिना इंडेक्सेशन)
• टैक्स = ₹5,50,000 × 12.5% = ₹68,750
• सेस (4% हेल्थ और एजुकेशन सेस): ₹68,750 × 4% = ₹2,750
• कुल टैक्स: ₹68,750 + ₹2,750 = ₹71,500

यदि प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई थी, तो आप इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हैं, और टैक्स 20% (प्लस सेस) पर गणना होगा। इसके लिए CII चार्ट का उपयोग होता है।

यदि शॉर्ट-टर्म है (2 साल से कम): यदि प्रॉपर्टी 24 महीने से कम समय तक रखी गई, तो STCG आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में हैं:

STCG = ₹5,50,000

टैक्स (30% स्लैब) = ₹5,50,000 × 30% = ₹1,65,000

सेस (4%) = ₹1,65,000 × 4% = ₹6,600

कुल टैक्स = ₹1,65,000 + ₹6,600 = ₹1,71,600

4. टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स)

• यदि प्रॉपर्टी की कीमत ₹50 लाख से कम है (जैसे कि ₹26 लाख), तो खरीदार को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
• यदि आप NRI हैं, तो टीडीएस 20% (LTCG के लिए) या 30% (STCG के लिए) हो सकता है, लेकिन इस मामले में कीमत ₹50 लाख से कम है, इसलिए टीडीएस लागू नहीं होगा।

5. टैक्स बचाने के लिए छूट

आप कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करने के लिए निम्नलिखित छूट का दावा कर सकते हैं:

• सेक्शन 54: यदि आप LTCG को एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रीइनवेस्ट करते हैं (1 साल पहले या 2 साल बाद के अंदर, या निर्माण के लिए 3 साल), तो छूट मिल सकती है।
• सेक्शन 54EC: यदि आप LTCG को NHAI या REC बॉन्ड्स में (अधिकतम ₹50 लाख) 6 महीने के अंदर निवेश करते हैं, तो टैक्स छूट मिल सकती है।
• कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम (CGAS): यदि आप ITR फाइलिंग से पहले रीइनवेस्ट नहीं कर पाते, तो CGAS में जमा करके छूट का दावा कर सकते हैं।

6. अतिरिक्त नोट्स

• दस्तावेज: सेल डीड, खरीद समझौता, और सुधार खर्चों के सबूत रखें, क्योंकि ये ITR फाइलिंग और छूट के दावे के लिए जरूरी हैं।
• फॉर्म 26AS: जांच लें कि टीडीएस (यदि काटा गया हो) फॉर्म 26AS में दिख रहा है।
• एडवांस टैक्स: यदि कैपिटल गेन ₹1 लाख से अधिक है, तो एडवांस टैक्स का भुगतान जरूरी हो सकता है।

अंतिम जवाब

₹26 लाख की प्रॉपर्टी की बिक्री पर टैक्स ₹71,500 (LTCG के लिए, बिना इंडेक्सेशन) या ₹1,71,600 (STCG के लिए, 30% स्लैब पर) तक हो सकता है, जो होल्डिंग पीरियड और आपके टैक्स स्लैब पर निर्भर करता है। सटीक गणना के लिए खरीद मूल्य, होल्डिंग पीरियड, और खर्चों की जानकारी दीजिए। छूट (सेक्शन 54, 54EC) का उपयोग करके टैक्स बचाया जा सकता है।

यदि आप और जानकारी दे सकते हैं (जैसे खरीद मूल्य, तारीख आदि), तो मैं और सटीक गणना दे सकता हूँ!

I.T.R.-1 फॉर्म के बदलाव (आकलन वर्ष 2025-26)

परिचय

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो व्यक्तिगत करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये बदलाव कुछ करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, लेकिन कुछ नए नियमों के कारण अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता हो सकती है। यह विस्तृत विश्लेषण आपको सभी प्रमुख बदलावों को समझने में मदद करेगा, ताकि आप अपनी फाइलिंग सही और समय पर कर सकें।

प्रमुख बदलावों का अवलोकन

नीचे आईटीआर-1 फॉर्म में हुए प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है, जिन्हें सरल और संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। प्रत्येक बदलाव के महत्व और उसके प्रभाव को भी बताया गया है।

बदलाव	विवरण	प्रभाव
आधार नंबर अनिवार्य	अब केवल वैध आधार नंबर वाले ही आईटीआर-1 फाइल कर सकते हैं। आधार एनरोलमेंट नंबर का विकल्प हटा दिया गया है।	जिनके पास आधार नंबर नहीं है, उन्हें फाइलिंग से पहले आधार प्राप्त करना होगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG)	सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के LTCG को आईटीआर-1 में छूट वाली आय के रूप में दिखाया जा सकता है।	छोटे निवेशकों के लिए राहत, लेकिन अधिक गेन्स या शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आईटीआर-2 जरूरी।
टैक्स रिजीम का चुनाव	नया टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है; पुराने रिजीम के लिए “हाँ” चुनना होगा।	डिडक्शंस चाहने वालों को पुराना रिजीम चुनना होगा।
विस्तृत डिडक्शंस	पुराने रिजीम में 80C, 80D आदि के लिए ड्रॉपडाउन लिस्ट्स में विस्तृत जानकारी देनी होगी।	सटीकता बढ़ेगी, लेकिन समय और मेहनत ज्यादा लगेगी।
बैंक अकाउंट्स की जानकारी	सभी भारतीय बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स (IFSC, अकाउंट नंबर, प्रकार) देनी होंगी।	रिफंड और वेरिफिकेशन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
TDS शेड्यूल	अब डिटेल्ड TDS शेड्यूल भरना होगा, जिसमें डिडक्टर, टैन, और राशि की जानकारी देनी होगी।	TDS की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी।

बदलावों का विस्तृत विश्लेषण

1. आधार नंबर की अनिवार्यता
   पहले, जिन करदाताओं ने आधार के लिए एनरोलमेंट कराया था लेकिन उन्हें आधार नंबर नहीं मिला था, वे अपने एनरोलमेंट नंबर का उपयोग करके आईटीआर-1 फाइल कर सकते थे। अब यह विकल्प हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि केवल वैध आधार नंबर वाले ही इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। यह बदलाव आधार को टैक्स फाइलिंग से जोड़ने की दिशा में एक कदम है, लेकिन जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें फाइलिंग से पहले इसे प्राप्त करना होगा। सलाह: फाइलिंग शुरू करने से पहले अपने आधार नंबर की उपलब्धता और सत्यापन सुनिश्चित करें।
2. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) की शामिलता
   एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आईटीआर-1 में छूट वाली आय के रूप में रिपोर्ट किया जा सकता है। सेक्शन 112A उन लॉन्ग टर्म गेन्स को कवर करता है जो लिस्टेड इक्विटी शेयरों या इक्विटी-ओरिएंटेड फंड्स से प्राप्त होते हैं, जिन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) लागू होता है। पहले, किसी भी प्रकार के कैपिटल गेन्स (लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म) होने पर करदाताओं को आईटीआर-2 फाइल करना पड़ता था, जो अधिक जटिल है। यह नया नियम छोटे निवेशकों के लिए राहत लेकर आया है, जो अब सरल आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
   ध्यान देने योग्य बातें:
   • अगर LTCG ₹1.25 लाख से अधिक है, तो आपको आईटीआर-2 फाइल करना होगा।
   • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होने पर भी आईटीआर-2 अनिवार्य है।
   • अगर आपके पास कैपिटल लॉस है जिसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आईटीआर-1 उपयुक्त नहीं है; इसके लिए भी आईटीआर-2 फाइल करें।
     
     
3. टैक्स रिजीम का चयन
   नया टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट है, जिसके तहत कम टैक्स रेट्स हैं लेकिन डिडक्शंस (जैसे 80C, 80D) उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम का चयन करना चाहते हैं, जिसमें डिडक्शंस का लाभ मिलता है, तो आपको फॉर्म में “Do you wish to exercise the option under Section 115BAC of opting out of new tax regime?” के तहत “हाँ” चुनना होगा। यह विकल्प आपकी आय और डिडक्शंस के आधार पर महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास PPF, LIC, या मेडिकल इंश्योरेंस जैसे निवेश हैं, तो पुराना रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। Income Tax Department के अनुसार, यह विकल्प हर साल चुना जा सकता है, बशर्ते आपकी आय व्यवसाय या पेशे से न हो।
4. डिडक्शंस में विस्तृत जानकारी
   पुराने टैक्स रिजीम का चयन करने वालों के लिए, डिडक्शंस की जानकारी अब ड्रॉपडाउन लिस्ट्स के माध्यम से देनी होगी। उदाहरण के लिए:
   • सेक्शन 80C: PPF, LIC, ELSS, NSC, या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे निवेशों की डिटेल्स।
   • सेक्शन 80D: मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की जानकारी।
   • अन्य सेक्शंस: 80G (दान), 80E (शिक्षा ऋण ब्याज), आदि।
     यह नया सिस्टम सुनिश्चित करता है कि करदाता सही डिडक्शंस का दावा करें, लेकिन इसके लिए अधिक विस्तृत जानकारी और समय की आवश्यकता होगी।
   • 
     
   •  बैंक अकाउंट्स की जानकारी
5. अब करदाताओं को अपने सभी भारतीय बैंक अकाउंट्स की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें शामिल हैं:
   • IFSC कोड
   • बैंक का नाम
   • अकाउंट नंबर
   • अकाउंट का प्रकार (सेविंग्स या करंट)
     यह जानकारी रिफंड प्रक्रिया को सुचारू बनाने और आयकर विभाग को करदाता की वित्तीय गतिविधियों का सटीक रिकॉर्ड रखने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जानकारी छूट न जाए, अपनी बैंक डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
6. TDS शेड्यूल में विस्तार
   पहले, आईटीआर-1 में TDS की जानकारी सीमित थी, जिसमें केवल TDS राशि, डिडक्टर का टैन नंबर, और ग्रॉस राशि देनी होती थी। अब, आईटीआर-2 की तरह, एक विस्तृत TDS शेड्यूल भरना होगा, जिसमें प्रत्येक TDS डिडक्शन के लिए निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:
   • डिडक्टर का नाम
   • टैन नंबर
   • TDS राशि
   • ग्रॉस राशि (कुल प्राप्तियां)
     यह बदलाव TDS की सटीकता बढ़ाता है और गलतियों की संभावना को कम करता है।

अतिरिक्त सलाह

• कैपिटल लॉस की स्थिति: अगर आपके पास कैपिटल लॉस है जिसे आप भविष्य में समायोजित करना चाहते हैं, तो आईटीआर-1 उपयुक्त नहीं है। इसके लिए आपको आईटीआर-2 फाइल करना होगा, क्योंकि आईटीआर-1 में लॉस की रिपोर्टिंग का प्रावधान नहीं है।
• AIS की जाँच: फाइलिंग से पहले अपने Annual Information Statement (AIS) की जाँच करें। AIS में आपकी सभी आय (जैसे शेयर बाजार से आय, ब्याज, डिविडेंड) और TDS की जानकारी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी फाइलिंग में कोई त्रुटि न हो।
• पेशेवर सहायता: अगर आपको नए नियमों को समझने या फाइलिंग में कठिनाई हो रही है, तो TAXGURU JI DIGITAL  टैक्स प्रोफेशनल से संपर्क करें।
• MOB. NO -08896759615

निष्कर्ष

आईटीआर-1 फॉर्म में हुए ये बदलाव छोटे निवेशकों और सामान्य करदाताओं के लिए कुछ राहत लाते हैं, लेकिन साथ ही अधिक विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता भी बढ़ाते हैं। आधार नंबर, LTCG, डिडक्शंस, और TDS जैसे बदलावों को ध्यान में रखते हुए, अपनी फाइलिंग की तैयारी पहले से करें। सटीकता के लिए Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की जाँच करें। टैक्स से जुड़े और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें।