सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम - 3 बड़े बदलाव जो आपको जानना चाहिए!

परिचय

नमस्ते दोस्तों, [ TAX GURUJI DIGITAL CHANNEL ] में आपका स्वागत है! आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करेंगे जो हर सीनियर सिटीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है - सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)! इस स्कीम में हाल ही में तीन बड़े बदलाव हुए हैं, जो आपके निवेश और बचत को सीधे प्रभावित करेंगे। साथ ही, ब्याज दरें जल्द ही कम हो सकती हैं, तो अभी निवेश करने का सही समय है। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि आपको क्या करना चाहिए!

SCSS क्या है? 

चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि SCSS है क्या। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है, जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है। यह आपको सुरक्षित निवेश और नियमित आय प्रदान करती है। आमतौर पर यह 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है, लेकिन अगर आपने जल्दी रिटायरमेंट लिया है, जैसे VRS, तो 55 वर्ष की आयु में, या डिफेंस सर्विसेज से रिटायर हुए हैं, तो 50 वर्ष की आयु में भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आप इसे सिंगल या अपनी पत्नी/पति के साथ जॉइंट अकाउंट के रूप में खोल सकते हैं।

SCSS खाता कहां खोल सकते हैं?

पहले SCSS खाता केवल पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता था, लेकिन अब आप इसे ICICI, HDFC, और SBI जैसे चुनिंदा बैंकों में भी खोल सकते हैं। सबसे अच्छी बात? अगर आपके पास इन बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। बस एक छोटा सा फॉर्म भरें, नॉमिनी की जानकारी डालें, और आपका काम हो गया। सर्टिफिकेट भी कोरियर से आपके घर पहुंच जाएगा।

वर्तमान ब्याज दर और भविष्य की संभावनाएं

फिलहाल, SCSS की ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष है, जो कि काफी आकर्षक है। लेकिन RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के कारण, विशेषज्ञों का मानना है कि यह दर साल के अंत तक 5% से 7% तक कम हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप अभी निवेश करते हैं, तो आप इस उच्च ब्याज दर को 5 साल के लिए लॉक कर सकते हैं। अगर आप इंतजार करते हैं, तो आपको कम ब्याज दर पर निवेश करना पड़ सकता है।

तीन बड़े बदलाव 

अब आते हैं उन तीन बड़े बदलावों पर, जो आपको जरूर जानना चाहिए:

1. बार-बार विस्तार की सुविधा

पहला बदलाव यह है कि अब आप अपने SCSS खाते को 5 साल की अवधि के बाद बार-बार 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। पहले यह केवल एक बार संभव था। लेकिन ध्यान दें, जब आप खाता बढ़ाएंगे, तो उस समय की ब्याज दर लागू होगी। अगर ब्याज दरें कम हो गईं, तो आपको कम रिटर्न मिलेगा।

2. समय से पहले निकासी के नए नियम

दूसरा बदलाव समय से पहले निकासी के नियमों में है। अगर आपने अपना खाता 3 साल के लिए बढ़ाया है और विस्तार के 1 साल बाद इसे बंद करना चाहते हैं, तो अब कोई जुर्माना नहीं देना होगा। पहले इस तरह की निकासी पर जुर्माना लगता था। यह बदलाव आपके लिए बड़ी राहत है, खासकर अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए।

3. TDS छूट की सीमा में वृद्धि

तीसरा बदलाव TDS से संबंधित है। पहले ₹50,000 तक के ब्याज पर TDS नहीं कटता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर आपका ब्याज ₹1 लाख तक है और आप टैक्सेबल स्लैब में नहीं आते, तो कोई TDS नहीं कटेगा। अगर आप टैक्स छूट के दायरे में हैं, तो फॉर्म 15H जमा करना न भूलें।

निवेश की रणनीति

अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका SCSS खाता जल्द ही परिपक्व हो रहा है, तो इसे 3 साल के लिए बढ़ाने के बजाय, इसे बंद करें और 5 साल के लिए नया खाता खोलें। इससे आप वर्तमान 8.2% ब्याज दर को लंबे समय तक सुरक्षित कर लेंगे।

इसके अलावा, SCSS का ब्याज हर तिमाही मिलता है। अगर आपको इस पैसे की तुरंत जरूरत नहीं है, तो इसे रिकरिंग डिपॉजिट (RD) में निवेश करें। इससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप ₹30 लाख निवेश करते हैं, तो आपको हर महीने लगभग ₹20,500 का ब्याज मिलेगा, जो आपकी नियमित आय का शानदार स्रोत हो सकता है।

महत्वपूर्ण सलाह 

कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें:

• हमेशा नॉमिनी नियुक्त करें और अपनी वसीयत में SCSS खाते का उल्लेख करें।

• खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार, पैन, फोटो, और पता प्रमाण तैयार रखें।

• अगर आप डिफेंस से हैं या जल्दी रिटायर हुए हैं, तो संबंधित प्रमाण पत्र जमा करें।

• अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं, तो आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिल सकती है।

निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन

तो दोस्तों, ये थे SCSS के तीन बड़े बदलाव, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपने SCSS में निवेश किया है, तो अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक, स्मार्ट निवेश करें और सुरक्षित रहें!

• डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। व्यक्तिगत सलाह के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।

TAX REBATE ON CAPITAL GAIN U/S 87A @TaxGuruji Digital on End of Controversy for Asst. Year 2024-25 & 2025-26?

 

नमस्ते दोस्तों! स्वागत है हमारे चैनल पर! आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर टैक्सपेयर के लिए महत्वपूर्ण है – टैक्स रिबेट और पूंजीगत लाभ। खासकर, हम सेक्शन 87ए के तहत रिबेट पर चर्चा करेंगे, जो पिछले कुछ सालों में काफी विवाद का कारण बना है। यह एक ऐसी बहस है जिसमें टैक्सपेयर्स और टैक्स विभाग आमने-सामने हैं। तो, आइए शुरू करते हैं और इस जटिल मुद्दे को आसान शब्दों में समझते हैं!

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समस्या क्या है?

पिछले कुछ सालों में, यानी आकलन वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए, कई टैक्सपेयर्स ने अपनी पूंजीगत लाभ आय – जैसे शेयरों या म्यूचुअल फंड्स से हुए लाभ – पर सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट का दावा किया। लेकिन, टैक्स विभाग ने इन दावों को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि विभाग का मानना है कि यह रिबेट केवल सामान्य आय पर लागू होता है, न कि विशेष दरों पर कर देय आय पर, जैसे सेक्शन 111ए (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स) या सेक्शन 112 (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स)।

• उदाहरण: मान लीजिए, आपकी कुल आय 7 लाख रुपये है, जिसमें 2 लाख रुपये शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स हैं और 5 लाख रुपये सामान्य आय। सामान्य आय पर कर 10,000 रुपये होगा, और पूंजीगत लाभ पर 15% की दर से 30,000 रुपये। सेक्शन 87ए के तहत रिबेट 25,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन, विभाग कहता है कि रिबेट केवल 10,000 रुपये (सामान्य आय पर कर) पर लागू होगा। क्या यह सही है? आइए इस पर बहस करते हैं।

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टैक्सपेयर्स का पक्ष

विशेषज्ञ 1 (टैक्सपेयर्स की तरफ से):
देखिए, सेक्शन 87ए का मकसद साफ है – यह निवासी व्यक्तियों को उनकी आय के आधार पर टैक्स राहत देना। आकलन वर्ष 2024-25 में, अगर आपकी कुल आय 7 लाख रुपये तक थी, तो आप 25,000 रुपये तक का रिबेट दावा कर सकते थे। लेकिन, सवाल यह है कि क्या यह रिबेट पूंजीगत लाभ पर भी लागू होता है?

• हमारा तर्क: 2024-25 और 2025-26 तक, कानून में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं था कि सेक्शन 87ए का रिबेट पूंजीगत लाभ पर नहीं मिल सकता। वास्तव में, आईटीआर उपयोगिता ने शुरू में टैक्सपेयर्स को यह दावा करने की अनुमति दी थी। इसलिए, जब टैक्सपेयर्स ने यह दावा किया, तो वे पूरी तरह से कानून के दायरे में थे।
• उदाहरण: अगर आपकी कुल आय 7 लाख रुपये है, जिसमें 2 लाख रुपये पूंजीगत लाभ और 5 लाख रुपये सामान्य आय है, तो आपका कुल कर 40,000 रुपये (10,000 + 30,000) होगा। सेक्शन 87ए के तहत 25,000 रुपये का रिबेट पूरे कर पर लागू होना चाहिए, न कि केवल सामान्य आय पर।

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टैक्स विभाग का पक्ष

विशेषज्ञ 2 (टैक्स विभाग की तरफ से):
नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 87ए का रिबेट केवल सामान्य दरों पर कर देय आय के लिए है, न कि विशेष दरों पर। पूंजीगत लाभ, जैसे सेक्शन 111ए के तहत शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (15%) या सेक्शन 112 के तहत लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (20%), विशेष दरों पर कर देय होते हैं। इसलिए, इन पर रिबेट लागू नहीं होता।

• हमारा तर्क: टैक्स विभाग ने हमेशा यह माना है कि सेक्शन 87ए का रिबेट विशेष दरों वाली आय पर नहीं मिलता। यही कारण है कि 5 जुलाई 2024 के बाद, आईटीआर उपयोगिता को अपडेट करके इस तरह के दावों को रोक दिया गया। टैक्सपेयर्स को गलतफहमी हुई, लेकिन कानून की व्याख्या स्पष्ट थी।
• बॉम्बे हाई कोर्ट: हां, बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्सपेयर्स को राहत दी और सीबीडीटी को दावा करने की सुविधा खोलने का निर्देश दिया। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि रिबेट देना अनिवार्य था। कई दावे फिर भी खारिज हुए, क्योंकि वे कानून के अनुसार नहीं थे।

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बॉम्बे हाई कोर्ट का हस्तक्षेप

इस विवाद को सुलझाने के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने टैक्सपेयर्स को सेक्शन 87ए के तहत रिबेट दावा करने के लिए समय सीमा 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही, सीबीडीटी को आईटीआर उपयोगिता में इस दावे की सुविधा फिर से खोलने के लिए कहा। लेकिन, इसके बाद भी कई टैक्सपेयर्स के दावे खारिज हुए, जिससे अपील, सुधार, और अन्य कानूनी कदमों की जरूरत पड़ी।

• प्रश्न: तो, क्या टैक्सपेयर्स को अब भी उम्मीद है? आइए आगे देखते हैं।

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फाइनेंस एक्ट 2025: नया नियम

विशेषज्ञ 1:
फाइनेंस एक्ट 2025 ने इस मुद्दे पर एक बड़ा बदलाव किया है। इसने सेक्शन 87ए में एक नया दूसरा प्रोविजो जोड़ा, जो कहता है:

"यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहला प्रोविजो के तहत कटौती, सेक्शन 115बीएसी(1ए) की दरों के अनुसार देय आयकर की राशि से अधिक नहीं होगी।"

• इसका मतलब है कि रिबेट अब केवल सामान्य दरों पर कर देय आय पर लागू होगा, न कि पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दरों पर।
• महत्वपूर्ण: यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, यानी आकलन वर्ष 2026-27 से।
• पुराने वर्षों के लिए: 2024-25 और 2025-26 के लिए, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए, टैक्सपेयर्स अपने अपील या सुधार में यह तर्क दे सकते हैं कि उस समय रिबेट पूंजीगत लाभ पर भी लागू था।

विशेषज्ञ 2:
सही कहा। फाइनेंस एक्ट 2025 ने भविष्य के लिए नियम स्पष्ट कर दिए हैं। 2026-27 से, पूंजीगत लाभ पर सेक्शन 87ए का रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन, पुराने वर्षों के लिए, टैक्सपेयर्स के पास अभी भी कानूनी आधार है, क्योंकि उस समय कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि, टैक्स विभाग अपनी व्याख्या पर अड़ा रहेगा, इसलिए टैक्सपेयर्स को मजबूत तर्क पेश करने होंगे।

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टैक्सपेयर्स के लिए क्या विकल्प हैं?

तो, अगर आप उन टैक्सपेयर्स में से हैं जिनका रिबेट दावा खारिज हुआ है, तो निराश न हों। आपके पास अभी भी कई रास्ते हैं:

1. अपील दायर करें: अपने मामले को अपील में ले जाएं और तर्क दें कि 2024-25 और 2025-26 में सेक्शन 87ए के तहत कोई प्रतिबंध नहीं था।
2. सुधार का अनुरोध: टैक्स विभाग से अपने रिटर्न में सुधार की मांग करें, खासकर अगर प्रोसेसिंग में गलती हुई हो।
3. सेक्शन 264 के तहत राहत: टैक्स आयुक्त से राहत का दावा करें, अगर आपका मामला मजबूत है।

• उदाहरण: अगर आपका कुल कर 40,000 रुपये था (10,000 सामान्य आय + 30,000 पूंजीगत लाभ), और आपने 25,000 रुपये का रिबेट दावा किया था, तो आप तर्क दे सकते हैं कि उस समय रिबेट पूरे कर पर लागू था। इससे आपका कर केवल 15,000 रुपये रह जाएगा।

विशेषज्ञ 1:
मेरा सुझाव है कि टैक्सपेयर्स फाइनेंस एक्ट 2025 के इस नए प्रोविजो का उपयोग अपने पक्ष में करें। यह दिखाता है कि प्रतिबंध 2026-27 से लागू हुआ, न कि पहले। इसलिए, पुराने वर्षों के लिए आपका दावा वैध है।

विशेषज्ञ 2:
लेकिन, टैक्सपेयर्स को यह भी समझना चाहिए कि टैक्स विभाग अपनी व्याख्या पर कायम रहेगा। इसलिए, एक अनुभवी टैक्स सलाहकार की मदद लेना जरूरी है।

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निष्कर्ष और सलाह

तो, दोस्तों, यह थी सेक्शन 87ए और पूंजीगत लाभ पर टैक्स रिबेट की पूरी कहानी। यह एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं:

• आकलन वर्ष 2024-25 और 2025-26: उस समय कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था, इसलिए टैक्सपेयर्स रिबेट का दावा कर सकते हैं।
• आकलन वर्ष 2026-27 से: फाइनेंस एक्ट 2025 के नए प्रोविजो के कारण, पूंजीगत लाभ पर रिबेट नहीं मिलेगा।
• सलाह: अगर आपका दावा खारिज हुआ है, तो हार न मानें। अपील करें, सुधार का अनुरोध करें, या सेक्शन 264 के तहत राहत मांगें। लेकिन, किसी भी कदम से पहले, एक टैक्स सलाहकार से सलाह लें।

अंत में: टैक्स कानून जटिल हो सकते हैं, लेकिन आपके अधिकार हैं। उनके लिए लड़ें! हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और अगर यह वीडियो मददगार लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद!

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महत्वपूर्ण जानकारी सारणी

विवरण	आकलन वर्ष 2024-25 और 2025-26	आकलन वर्ष 2026-27 और उसके बाद
रिबेट सीमा	7 लाख रुपये तक (नया शासन), 5 लाख रुपये तक (पुराना शासन)	12 लाख रुपये तक (नया शासन)
अधिकतम रिबेट	25,000 रुपये (नया शासन), 12,500 रुपये (पुराना शासन)	60,000 रुपये (नया शासन)
पूंजीगत लाभ पर रिबेट	संभव (कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं)	नहीं (नया प्रोविजो लागू)
कानूनी आधार	बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, कोई प्रतिबंध नहीं	फाइनेंस एक्ट 2025 का दूसरा प्रोविजो

आयकर रिटर्न फाइलिंग की नई तारीखें और नियम असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए: एक व्यापक गाइड

 आयकर रिटर्न फाइलिंग की नई तारीखें और नियम असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए: एक व्यापक गाइड

1 अप्रैल 2025 से, भारतीय सरकार ने असेसमेंट वर्ष (AY) 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की समयसीमा और नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो वित्तीय वर्ष (FY) 2024-25 से संबंधित हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुपालन सुनिश्चित करना है, लेकिन इनके साथ नई समयसीमाएं, संशोधित फाइलिंग विकल्प और देरी पर जुर्माना भी जुड़े हैं। चाहे आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हों, व्यवसायी हों, या पिछले गलतियों को सुधारना चाहते हों, इन बदलावों को समझना जरूरी है ताकि भारी जुर्माने से बचा जा सके और टैक्स लाभ को अधिकतम किया जा सके। इस विस्तृत ब्लॉग पोस्ट में, हम मुख्य बिंदुओं को रोचक क्रम में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप पूरी तरह से सूचित रहें और कार्रवाई के लिए तैयार हों। चलिए शुरू करते हैं!

# 1. नई ITR फाइलिंग व्यवस्था का परिचय

टैक्स समुदाय में इस बदलाव की खूब चर्चा हो रही है! 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने ITR फाइलिंग शेड्यूल को नया रूप दिया है, जो अधिक लचीलापन प्रदान करता है लेकिन सख्त अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है या मूल सबमिशन में कोई गलती की है, तो आपके पास अभी भी विकल्प हैं—लेकिन इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह ब्लॉग आपको नई समयसीमाओं, संशोधित रिटर्न फाइलिंग विकल्पों और देरी पर लगने वाले जुर्माने के बारे में गाइड करेगा। अंत तक बने रहें ताकि हर बारीकी को समझ सकें और महंगी गलतियों से बच सकें। हमारे WhatsApp चैनल (कमेंट्स में QR कोड और लिंक) और @TAXGURUJI DIGITAL YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नियमित अपडेट मिलते रहें! <script type="text/javascript">

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 2. असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए मूल ITR फाइलिंग की समयसीमा

सबसे महत्वपूर्ण अपडेट से शुरू करते हैं: असेसमेंट वर्ष 2025-26 (वित्तीय वर्ष 2024-25) के लिए मूल ITR फाइलिंग की समयसीमा निम्नलिखित है:

- **गैर-ऑडिट मामले (कोई व्यवसाय आय नहीं या टर्नओवर < ₹1 करोड़):** अगर आपकी आय वेतन, निवेश या अन्य स्रोतों से है और टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो आपको ITR 31 जुलाई 2025 तक फाइल करना होगा। आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (डिडक्शन्स के साथ) या नई टैक्स व्यवस्था (सरल स्लैब के साथ कम डिडक्शन्स) में से चुन सकते हैं, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है।

- **ऑडिट मामले (टर्नओवर ≥ ₹1 करोड़ या व्यवसाय आय के साथ ऑडिट):** अगर आपका व्यवसाय टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक है या टैक्स ऑडिट की जरूरत है, तो समयसीमा 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ जाती है।

लेकिन इसमें एक पेंच है! आपकी टैक्स व्यवस्था का चयन पिछले साल के निर्णय पर निर्भर करता है:

- अगर आपने पिछले साल पुरानी व्यवस्था चुनी और बाहर निकल गए, तो आपको AY 2025-26 के लिए भी पुरानी व्यवस्था में ही रिटर्न फाइल करना होगा, जब तक कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर्म 10 IE-A फाइल करके नई व्यवस्था में वापस नहीं आते। ध्यान दें: नई व्यवस्था में स्विच एक बार का विकल्प है—एक बार चयन करने के बाद आप पुरानी व्यवस्था में वापस नहीं जा सकते।

- अगर आप पिछले साल नई व्यवस्था में थे, तो आप उसी को जारी रख सकते हैं या फॉर्म 10 IE-A फाइल करके पुरानी व्यवस्था चुन सकते हैं, बशर्ते समयसीमा से पहले फॉर्म जमा कर दें।

यह लचीलापन एक बड़ा बदलाव है, लेकिन सावधानीपूर्वक योजना की जरूरत है। समयसीमा चूकने या गलत व्यवस्था चुनने से अधिक टैक्स या जुर्माना लग सकता है, तो आइए देखें कि अगर आप इन तारीखों को मिस कर दें तो क्या विकल्प हैं।

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#### 3. संशोधित ITR: समय पर की गई गलतियों को सुधारें

मूल ITR में गलती हो गई? घबराएं नहीं! आप संशोधित ITR फाइल करके गलतियों को ठीक कर सकते हैं, और नई नियमावली आपको पर्याप्त समय देती है:

- **समयसीमा:** आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने ITR को संशोधित कर सकते हैं, चाहे आपने 31 जुलाई 2025 (गैर-ऑडिट मामले) या 31 अक्टूबर 2025 (ऑडिट मामले) तक रिटर्न फाइल किया हो।

- **लागत:** सबसे अच्छी बात? इस अवधि के भीतर संशोधन पर कोई जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता। यह उन लोगों के लिए एक राहत है जो गलती से आय छोड़ देते हैं या गलत डिडक्शन्स क्लेम करते हैं।

हालांकि, अगर आप 31 दिसंबर 2025 की समयसीमा मिस कर देते हैं, तो संशोधन पर शुल्क लगेगा, जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे। यह प्रावधान तुरंत गलतियों को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रक्रिया करदाता के लिए अधिक अनुकूल हो जाती है।

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#### 4. विलंबित रिटर्न फाइलिंग: अगर मूल समयसीमा चूक जाए तो क्या करें?

जीवन व्यस्त हो जाता है, और कभी-कभी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर की समयसीमा मिस हो जाती है। चिंता न करें—विलंबित रिटर्न के साथ एक रास्ता है:

- **समयसीमा:** आप 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित ITR फाइल कर सकते हैं।

- **प्रतिबंध:** मूल फाइलिंग के विपरीत, विलंबित रिटर्न आपको नई टैक्स व्यवस्था में बांध देता है। आप पुरानी व्यवस्था के साथ डिडक्शन्स का विकल्प नहीं चुन सकते।

- **विलंब शुल्क:** जुर्माना आपकी कुल आय पर निर्भर करता है:

  - अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख तक है, तो आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क देना होगा।

  - अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है, तो विलंब शुल्क बढ़कर ₹5,000 हो जाता है।

“कुल आय” की गणना नई व्यवस्था में बदल गई है। पहले, मानक कटौती (₹50,000) या बीमा प्रीमियम जैसे डिडक्शन्स आपकी करयोग्य आय को कम करते थे। अब, नई व्यवस्था में ₹75,000 की मानक कटौती के साथ, आपकी सकल आय आपको उच्च विलंब शुल्क श्रेणी में धकेल सकती है। उदाहरण के लिए, ₹6.5 लाख की सैलरी पर ₹75,000 की कटौती के बाद भी आय ₹5 लाख से अधिक रहती है, जिससे ₹5,000 का शुल्क लगता है। यह समय पर फाइलिंग की अहमियत को रेखांकित करता है ताकि ये लागतें टाली जा सकें।

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#### 5. अद्यतन रिटर्न फाइलिंग: पिछले ओवरसाइट्स को ठीक करें

अगर आपने पिछले वर्षों के लिए रिटर्न फाइल नहीं किए, तो क्या करें? सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से अद्यतन रिटर्न फाइलिंग के लिए नई तारीखें पेश की हैं:

- **पात्रता:** आप पिछले चार असेसमेंट वर्षों (AY 2022-23 से AY 2025-26) के लिए अद्यतन रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित असेसमेंट वर्ष खत्म होने के बाद तीन साल के भीतर फाइल करें।

- **समयसीमाएं और अतिरिक्त कर:**

  - AY 2022-23 (FY 2021-22) के लिए, अगर आप मूल समयसीमा मिस कर गए, तो आप 31 मार्च 2025 तक 25% अतिरिक्त कर के साथ फाइल कर सकते थे। चूंकि वह तारीख बीत गई, अब आप 31 मार्च 2026 तक 60% अतिरिक्त कर या 31 मार्च 2027 तक 70% अतिरिक्त कर के साथ फाइल कर सकते हैं।

  - AY 2023-24 (FY 2022-23) के लिए, अद्यतन रिटर्न की समयसीमा 31 मार्च 2026 (50% अतिरिक्त कर) या 31 मार्च 2027 (60%) है, और इसी तरह आगे बढ़ता है।

  - AY 2024-25 (FY 2023-24) के लिए, आप 31 मार्च 2026 तक 25% अतिरिक्त कर के साथ फाइल कर सकते हैं।

- **सीमाएं:** आप अद्यतन रिटर्न में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते या नुकसान दर्ज नहीं कर सकते, और एक बार फाइल करने के बाद इसे संशोधित या फिर से फाइल नहीं कर सकते। आयकर विभाग इन रिटर्न को फाइलिंग के वित्तीय वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर प्रोसेस करता है।

यह प्रावधान एक दोधारी तलवार है। यह आपको पिछले गलतियों को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन बढ़ते अतिरिक्त कर (25% से 70%) समय पर फाइलिंग को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कर दायित्व ₹1 लाख है, तो AY 2022-23 के लिए 31 मार्च 2026 तक फाइल करने पर आपको ₹1.6 लाख चुकाने होंगे। योजना बनाएं!

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#### 6. प्रमुख takeaways और कार्रवाई योजना

AY 2025-26 के लिए नई ITR फाइलिंग नियमावली दोनों अवसर और चुनौतियां लाती है। यहाँ एक त्वरित सारांश है:

- मूल ITR को 31 जुलाई 2025 (गैर-ऑडिट) या 31 अक्टूबर 2025 (ऑडिट) तक फाइल करें ताकि जुर्माने से बचा जा सके।

- गलतियों को 31 दिसंबर 2025 तक बिना अतिरिक्त लागत के संशोधित करें।

- विलंबित रिटर्न को 31 दिसंबर 2025 तक फाइल करें, लेकिन आय के आधार पर ₹1,000 या ₹5,000 का विलंब शुल्क दें।

- पिछले रिटर्न को तीन साल के भीतर अद्यतन करें, जिसमें देरी के अनुसार 25% से 70% अतिरिक्त कर देना होगा।

संदेश स्पष्ट है: समय पर फाइलिंग पैसे और तनाव बचाती है। अगर आपने पिछली समयसीमाएं मिस की हैं, तो जल्दी कार्रवाई करें ताकि अतिरिक्त लागत कम हो। आयकर विभाग अद्यतन रिटर्न पर समयसीमा के भीतर कोई जुर्माना नहीं लगाएगा, लेकिन इसके बाद नोटिस जारी हो सकते हैं।

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#### 7. सूचित रहें और जुड़ें

ये बदलाव तो बस शुरुआत हैं! टैक्स परिदृश्य लगातार बदलता है, और अपडेटेड रहना आपकी सबसे अच्छी रक्षा है। @TAXGURUJIDIGITAL  YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Telegram ग्रुप (@TAXGURUJIDIGITAL टैक्स) से जुड़ें, और WhatsApp अपडेट्स का पालन करें। इस ब्लॉग को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें—हम आपकी मदद के लिए हैं!

अंत में, AY 2025-26 के लिए नई ITR फाइलिंग तारीखें और नियम लचीलापन प्रदान करते हैं लेकिन मेहनत की मांग करते हैं। चाहे आप समय पर फाइल करें, गलतियों को सुधारें, या पिछली कमियों को पूरा करें, इन प्रावधानों को समझना अनुपालन और वित्तीय शांति सुनिश्चित करता है। अपने कैलेंडर चिह्नित करें, समझदारी से फाइल करें, और इस टैक्स सीजन को एक साथ नेविगेट करें!

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New Income Tax Return Filing Dates and Rules for Assessment Year 2025-26: A Comprehensive Guide

New Income Tax Return Filing Dates and Rules for Assessment Year 2025-26: A Comprehensive Guide

As of April 1, 2025, the Indian government has introduced significant changes to the income tax return (ITR) filing deadlines and regulations for the Assessment Year (AY) 2025-26, corresponding to the Financial Year (FY) 2024-25. These updates, aimed at streamlining the tax filing process and ensuring compliance, come with new deadlines, revised options for filing, and penalties for late submissions. Whether you're a salaried individual, a business owner, or someone looking to rectify past mistakes, understanding these changes is crucial to avoid hefty fines and maximize your tax benefits. In this detailed blog post, we’ll break down the key points in an engaging sequence, ensuring you’re well-informed and ready to take action. Let’s dive in !

1. Introduction to the New ITR Filing Regime

The buzz around the tax community is real! Starting April 1, 2025, the government has revamped the ITR filing schedule to provide more flexibility while enforcing stricter compliance. If you haven’t filed your ITR yet or made an error in your original submission, you still have options—but they come with a cost. This blog will guide you through the new due dates, revised return filing options, and the penalties you might face. Stay tuned until the end to grasp every nuance and avoid costly mistakes. Don’t forget to subscribe to our WhatsApp channel (QR code and link in the comments) and the @TAX GURU JI DIGITAL YouTube channel for regular updates!

2. Original ITR Filing Deadlines for AY 2025-26

Let’s kick off with the most critical update: the deadline for filing your original ITR. For the Assessment Year 2025-26 (FY 2024-25), the government has set the following key dates:

- **Non-Audit Cases (No Business Income or Turnover < ₹1 Crore):** If your income is from salary, investments, or other sources and doesn’t require a tax audit, you must file your ITR by **July 31, 2025**. You can choose between the old tax regime (with deductions) or the new tax regime (simpler slabs with fewer deductions), depending on your preference.

- **Audit Cases (Turnover ≥ ₹1 Crore or Business Income with Audit):** If your business turnover exceeds ₹1 crore or requires a tax audit, the deadline extends to **October 31, 2025**.

However, there’s a catch! Your choice of tax regime depends on your previous year’s decision:

- If you opted for the old regime last year and switched out, you’re locked into the old regime for AY 2025-26 unless you file Form 10 IE-A on the income tax portal to switch back to the new regime. Note: This switch to the new regime is a one-time option—once you commit, you can’t revert to the old regime later.

- If you were on the new regime last year, you can either continue with it or opt for the old regime by filing Form 10 IE-A before the due date.

This flexibility is a game-changer, but it requires careful planning. Missing the deadline or choosing the wrong regime could lead to higher taxes or penalties, so let’s explore your options if you miss these dates.

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3. Revised ITR: Correcting Mistakes Made in Time

Made an error in your original ITR? Don’t panic! You can file a revised ITR to correct mistakes, and the new rules give you a generous window:

- **Deadline:** You can revise your ITR until **December 31, 2025**, whether you filed by July 31, 2025 (non-audit cases) or October 31, 2025 (audit cases).

- **Cost:** The best part? There’s no penalty or additional charge for revising your return within this period. This provision is a lifeline for those who accidentally omit income or claim incorrect deductions.

However, if you miss the December 31, 2025, deadline, revising your ITR will incur charges, which we’ll discuss later. This change encourages taxpayers to rectify errors promptly without financial burden, making the process more taxpayer-friendly.

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4. Belated Return Filing: What Happens If You Miss the Original Deadline?

Life gets busy, and sometimes you miss the July 31 or October 31 deadlines. Don’t worry—there’s still a way out with a belated return:

- **Deadline:** You can file a belated ITR until **December 31, 2025**.

- **Restrictions:** Unlike the original filing, belated returns lock you into the new tax regime. You cannot opt for the old regime with its deductions.

- **Late Fees:** The penalty depends on your total income:

  - If your total income is up to ₹5 lakh, you’ll pay a late fee of **₹1,000**.

  - If your total income exceeds ₹5 lakh, the late fee jumps to **₹5,000**.

The calculation of “total income” has shifted under the new regime. Previously, deductions like standard deduction (₹50,000) or insurance premiums reduced your taxable income. Now, with the new regime offering a standard deduction of ₹75,000, your gross income might push you into the higher late fee bracket. For example, a salary of ₹6.5 lakh with a ₹75,000 deduction still exceeds ₹5 lakh, triggering the ₹5,000 fee. This underscores the importance of filing on time to avoid these costs.

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 5. Updated Return Filing: Addressing Past Oversights

What if you missed filing returns for previous years? The government has introduced updated return filing with new dates effective April 1, 2025:

- **Eligibility:** You can file updated returns for the last four assessment years (AY 2022-23 to AY 2025-26) after the relevant assessment year ends, but within three years from the end of the financial year in which the original return was due.

- **Deadlines and Additional Tax:**

  - For AY 2022-23 (FY 2021-22), if you missed the original deadline, you could have filed by March 31, 2025, with a 25% additional tax. Since that date has passed, you can now file by March 31, 2026, with a 60% additional tax, or by March 31, 2027, with a 70% additional tax.

  - For AY 2023-24 (FY 2022-23), the updated return deadline is March 31, 2026 (50% additional tax) or March 31, 2027 (60%), and so on.

  - For AY 2024-25 (FY 2023-24), you can file by March 31, 2026, with a 25% additional tax if filed soon after the deadline.

- **Limitations:** You cannot claim refunds or report losses in updated returns, and once filed, you can’t revise or refile them. The income tax department processes these returns within 12 months from the end of the financial year of filing.

This provision is a double-edged sword. It allows you to correct past mistakes, but the escalating additional tax (25% to 70%) incentivizes timely filing. For instance, if your tax liability is ₹1 lakh, filing late for AY 2022-23 by March 31, 2026, will cost you ₹1.6 lakh. Plan accordingly!

6. Key Takeaways and Action Plan

The new ITR filing rules for AY 2025-26 bring both opportunities and challenges. Here’s a quick recap:

- File your original ITR by **July 31, 2025** (non-audit) or **October 31, 2025** (audit) to avoid penalties.

- Revise errors by **December 31, 2025** at no extra cost.

- File belated returns by **December 31, 2025**, but expect late fees of ₹1,000 or ₹5,000 based on income.

- Update past returns within three years, paying 25% to 70% additional tax depending on the delay.

The message is clear: timely filing saves money and stress. If you’ve missed past deadlines, act quickly to minimize additional costs. The income tax department won’t issue penalties for updated returns if filed within the stipulated time, but delays beyond that could trigger notices.

 7. Stay Informed and Engage

These changes are just the beginning! The tax landscape evolves, and staying updated is your best defense. Subscribe to the @TAXGURUJI DIGITAL and follow our WhatsApp updates for the latest on income tax, GST, and more. Share this blog with friends and family to spread awareness, and drop your questions in the comments—we’re here to help!

In conclusion, the new ITR filing dates and rules for AY 2025-26 offer flexibility but demand diligence. Whether you’re filing on time, revising errors, or catching up on past years, understanding these provisions ensures compliance and financial peace of mind. Mark your calendars, file smart, and let’s navigate this tax season together!

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New TDS Rules on Salary/Pension from 1st April 2025

 New TDS Rules on Salary/Pension from 1st April 2025

By- Tax GuruJi Digital

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"Hey, everyone! Welcome back to the channel! If you’re a salaried employee or a pensioner, listen up—because starting April 1st, 2025, the way your taxes are deducted is getting a major shake-up! I’m talking about the new TDS rules under the Income Tax Act, and trust me, this affects YOUR paycheck. In this video, we’re breaking down everything you need to know: new slab rates, deductions you can still claim, and some big changes that might surprise you. Don’t miss out—hit that like button, subscribe if you haven’t, and let’s dive into the tax madness!"

With effect from 1st April 2025, significant changes have been introduced under Section 115BAC, which governs the new tax regime. These changes impact how TDS is deducted on salaries, with a revised set of slab rates.

TDS Deduction Based on New Tax Regime Slabs

Employers will deduct TDS on salary income based on the latest slab rates. Employees, however, will still have the option to choose between the old and new tax regimes. The old tax regime remains unchanged.

Additionally, employees can provide details of any other TDS or TCS deducted outside their salary, and employers will consider these amounts before computing the TDS deduction on salary.

New Tax Regime: Latest Slab Rates (FY 2025-26)

Total Income (₹)            Tax Rate (%)

0 – 4,00,000 0%

4,00,001 – 8,00,000   5%

8,00,001 – 12,00,000   10%

12,00,001 – 16,00,000     15%

16,00,001 – 20,00,000   20%

20,00,001 – 24,00,000   25%

Above 24,00,000           30%

Rebate & Relief:

Maximum rebate available: ₹60,000 (Applicable for income up to ₹12 lakh)

Marginal relief is also available

Deductions Allowed Under the New Tax Regime

Employer’s Contribution to NPS (Section 80CCD(2)) – The deduction has been increased from 10% to 14% of the salary as per Budget 2024.

Standard Deduction (available for both Salary and Pension) – ₹75,000 (applicable from FY 2023-24).

Family Pension Scheme Deduction (Section 57(iia)) – Maximum of ₹25,000.

Agniveer Corpus Fund Deduction (Section 80CCH(2)) – Amount deposited in the fund.

Transport Allowance – Provided to specially-abled persons.

Conveyance Allowance – Compensation for employment-related expenses.

Tour, Transfer, or Travel Allowance – Allowance received for such expenses.

Daily Allowance – Covers ordinary expenses for being away from duty location.

Perquisites for Official Purposes – Exempt from tax.

Exemptions for Retirement Benefits – Includes:

Voluntary Retirement (Section 10(10C))

Leave Encashment (Section 10(10AA))

Gratuity (Section 10(10))

Gifts Received – Up to ₹50,000.

Interest on Home Loan (Section 24) – For let-out properties onlyonly.

Deductions Excluded from Business Income Under the New Regime

Additional Depreciation (Section 32)

Investment Allowance (Section 32AD)

Sector-Specific Deductions (Sections 33AB, 33ABA)

Scientific Research Expenses (Section 35)

Capital Expenditure Deductions (Section 35AD)

SEZ Unit Exemption (Section 10AA)

Deductions and Exemptions Not Allowed Under the New Regime

Professional Tax

Entertainment Allowance

Leave Travel Allowance (LTA)

House Rent Allowance (HRA)

Helper Allowance

Minor Child Income Allowance

Allowance to MPs/MLAs

Special Allowances (Section 10(14))

Children’s Education Allowance

Additional Depreciation (Section 32(1)(iia))

Deductions under Sections 32AD, 33AB, 33ABA

Scientific Research Donations (Sections 35(2AA), 35(1)(ii), 35(1)(iia), 35(1)(iii))

Deductions under Sections 35AD, 35CCC

Interest on Housing Loan for Self-Occupied Property

Chapter VI-A Deductions (except Section 80CCD(2) and 80JJAA)

Exemptions for Food Allowance (₹50 per meal for 2 meals/day)

Donations to Trusts/Political Parties

Employee’s Own Contribution to NPS

Section 115BAC for Business Taxpayers

Business taxpayers can choose between the old and new tax regimes.

Once opted for, the new tax regime will remain applicable for all future years.

Unlike salaried individuals, business taxpayers cannot switch regimes annually.

They can revert to the old regime only once in a lifetime.

After switching back to the old regime, they cannot opt for the new regime again unless permitted under specific conditions.

House Property Loss Under the New Tax Regime

No deduction for home loan interest on self-occupied property.

No ₹2 lakh deduction that was available in the old regime.

For let-out properties, deduction allowed only up to taxable rent received.

Loss from house property cannot be set off against salary income.

Loss cannot be carried forward to future years.